Uttarakhand: सीएम धामी के निर्देश, प्रत्येक विकासखंड में बालिकाओं के लिए एक-एक छात्रावास बनाया जाएगा
मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को छह विधानसभाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जितनी भी मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं, उनके शासनादेश 15 जून तक जारी करें। साथ ही इनकी निगरानी और क्रियान्वयन के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक चार्ट तैयार करें।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड में बालिकाओं के लिए एक-एक छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक स्थित लक्ष्मण मंदिर और फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में भव्यता से विकसित किया जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को छह विधानसभाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जितनी भी मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं, उनके शासनादेश 15 जून तक जारी करें। साथ ही इनकी निगरानी और क्रियान्वयन के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक(पीईआरटी) चार्ट तैयार करें। सीएम ने सचिवालय में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा की सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली, पेयजल, वनाग्नि, मानव-वन्यजीव संघर्ष तथा सड़क से संबंधित समस्याओं का विभाग यथाशीघ्र समाधान करें। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दें। विधायक अपने क्षेत्रों की जिन समस्याओं को उठा रहे हैं, अधिकारी उन्हें गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड में बालिकाओं के लिए एक-एक छात्रावास बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में छात्राओं की सर्वाधिक संख्या वाले विद्यालयों को चिह्नित करते हुए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक स्थित लक्ष्मण मंदिर और फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में भव्यता से विकसित किया जाए।
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विधायकों के केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए आ रहे प्रस्तावों पर शिक्षा विभाग व संबंधित जिलाधिकारी केंद्र के मानकों के हिसाब से आवश्यक कार्रवाई करें। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पौड़ी में बहुद्देशीय हॉल बनाया जाए।
विधायकों की समस्याएं प्राथमिकता पर निपटाएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों की बैठक में उठाई गई समस्याओं का संबंधित विभागीय सचिव प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित रोपवे प्रकरणों की अलग से समीक्षा की जाए। साथ ही पार्किंग की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से सोलर पैनल लगाए जाएं।
