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Dehradun News: सचिवालय संघ चुनाव की सुगबुगाहट तेज, मस्तु दास बने चुनाव अधिकारी
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- सचिवालय प्रशासन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सचिवालय संघ के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बृहस्पतिवार को सचिवालय प्रशासन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास को चुनाव अधिकारी बनाते हुए चुनाव कराने का अनुरोध किया है।
सचिवालय संघ के चुनाव हर दो वर्ष में कराए जाते हैं। इस बार चुनाव तय समय पर नहीं हो पाए थे। मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 को ही समाप्त हो चुका था। बीते दिनों सचिवालय संघ की वर्तमान कार्यकारिणी को भंग करते हुए सचिवालय प्रशासन को चुनाव के लिए पत्र भेज दिया गया था। सचिवालय प्रशासन की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से मस्तु दास को निर्वाचन अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही निर्वाचन अधिकारी नामित होंगे, वैसे ही सचिवालय संघ के चुनाव की तिथियों की घोषणा भी संभव है। सचिवालय संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर भी चुनाव का मौका मिलेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सचिवालय संघ के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बृहस्पतिवार को सचिवालय प्रशासन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास को चुनाव अधिकारी बनाते हुए चुनाव कराने का अनुरोध किया है।
सचिवालय संघ के चुनाव हर दो वर्ष में कराए जाते हैं। इस बार चुनाव तय समय पर नहीं हो पाए थे। मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 को ही समाप्त हो चुका था। बीते दिनों सचिवालय संघ की वर्तमान कार्यकारिणी को भंग करते हुए सचिवालय प्रशासन को चुनाव के लिए पत्र भेज दिया गया था। सचिवालय प्रशासन की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से मस्तु दास को निर्वाचन अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही निर्वाचन अधिकारी नामित होंगे, वैसे ही सचिवालय संघ के चुनाव की तिथियों की घोषणा भी संभव है। सचिवालय संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर भी चुनाव का मौका मिलेगा।