Dehradun News: महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में नए साल में भरे जाएंगे सुपरवाइजर के पद

लंबित मांगों पर विभाग और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बीच बनी सहमति
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के खाली पद नए साल में भरे जाएंगे। इन पदों के लिए जनवरी 2026 में विज्ञप्ति निकाली जाएगी। लंबित मांगों पर विभाग और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक में इस पर लिखित में सहमति बनी है। बैठक में यह भी तय हुआ कि हड़ताल करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की विभाग के निदेशक बीएस राणा के साथ सर्वे चौक स्थित वन स्टॉप सेंटर में बैठक हुई। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा, उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक 24000 रुपये मानदेय दिया जाए। पिछले साल मानदेय के लिए गठित समिति की रिपोर्ट की जानकारी दी जाए। सुपरवाइजर के खाली पदों को जल्द भरा जाए। सेवानिवृत्ति पर पेंशन एवं एक साथ मिलने वाली धनराशि को कम से कम पांच लाख रुपये किया जाए। इस पर विभाग की ओर से बताया गया कि मानदेय वृद्धि के मामले को शासनस्तर पर गठित समिति के सामने रखा जाएगा। विभाग में सुपरवाइजर के खाली पदों के लिए अगले महीने जनवरी में विज्ञप्ति निकाली जाएगी। वहीं, पोषण ट्रेकर में आ रही समस्याओं के के लिए विभाग की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा मौजूद रहे। जबकि संगठन की ओर से संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री, प्रदेश महामंत्री ममता, जिला अध्यक्ष बीना अरोड़ा, मधु, नीलम चौहान, तनु, उषा थापा, उमा प्रधान, अनीता, आनंदी आदि मौजूद रहे।