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राज्य में चुनौतियों का अंबार, सरकार मना रही चार साल पूरे होने का जश्न : आर्य
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- नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जन मुद्दों पर आत्ममंथन कर जवाबदेह बने सरकार
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, प्रदेश के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन भाजपा सरकार चार साल पूरे होने का जश्न मना रही है। यह ऐसा अवसर है जब सरकार को जन मुद्दों पर आत्ममंथन कर जवाबदेह होना चाहिए।
आर्य ने कहा, सरकार के चार साल पूरे होने पर हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की चुनौतियों व जनता के सवालों पर कुछ नहीं कहा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहा पलायन एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अनेक गांव खाली होते जा रहे हैं और युवाओं को अपने घर छोड़कर रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर जाना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि पलायन रोकने के लिए सरकार ने चार वर्षों में क्या ठोस कदम उठाए और भविष्य की क्या योजना है।
पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों में संसाधनों का अभाव और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता आम जनता के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के अपने प्रयासों और उपलब्धियों का स्पष्ट विवरण देती। प्रदेश के युवा वर्ग में बढ़ती बेरोजगारी भी एक बड़ा सवाल है। लाखों शिक्षित युवा रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में युवाओं को प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड एक आपदा संवेदनशील राज्य भी है। हर वर्ष प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती बनकर आती हैं। इसलिए आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना आवश्यक है।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, प्रदेश के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन भाजपा सरकार चार साल पूरे होने का जश्न मना रही है। यह ऐसा अवसर है जब सरकार को जन मुद्दों पर आत्ममंथन कर जवाबदेह होना चाहिए।
आर्य ने कहा, सरकार के चार साल पूरे होने पर हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की चुनौतियों व जनता के सवालों पर कुछ नहीं कहा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहा पलायन एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अनेक गांव खाली होते जा रहे हैं और युवाओं को अपने घर छोड़कर रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर जाना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि पलायन रोकने के लिए सरकार ने चार वर्षों में क्या ठोस कदम उठाए और भविष्य की क्या योजना है।
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पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों में संसाधनों का अभाव और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता आम जनता के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के अपने प्रयासों और उपलब्धियों का स्पष्ट विवरण देती। प्रदेश के युवा वर्ग में बढ़ती बेरोजगारी भी एक बड़ा सवाल है। लाखों शिक्षित युवा रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में युवाओं को प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड एक आपदा संवेदनशील राज्य भी है। हर वर्ष प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती बनकर आती हैं। इसलिए आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना आवश्यक है।