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प्रदेश में खुलेंगे तीन नए जिला सहकारी बैंक और 55 नई शाखाएं : डॉ. धन सिंह
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अगले 15 दिन चलेगा एनपीए वसूली का अभियान, लक्ष्य पूरा न करने पर कार्रवाई
एक अप्रैल से शीर्ष सहकारी समितियों में बायोमीट्रिक उपस्थिति होगी अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में जल्द तीन नए जिला सहकारी बैंक और 55 नई शाखाएं खुलेंगी। इससे दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं सुलभ होंगी और सहकारिता आंदोलन को नई गति मिलेगी।
शासकीय आवास, यमुना कॉलोनी में वर्चुअल माध्यम से हुई राज्य सहकारी एवं जिला सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री ने कहा, एनपीए वसूली के लिए अगले 15 दिन के भीतर अभियान चलाएं। निर्धारित लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मंत्री ने बताया कि वह खुद हर पांच दिन में इसकी समीक्षा करेंगे। 30 मार्च के बाद जिन जिलों में वसूली की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, वहां जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।
बैठक में सहकारिता मंत्री ने निबंधक सहकारिता को निर्देश दिए कि एक अप्रैल से प्रदेश की शीर्ष सहकारी समितियों में बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए। जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
साथ ही जिलों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने जिलों में सहकारी समितियों की बैठक आयोजित कर ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण एवं भ्रमण करें। इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि सहकारिता तंत्र को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाया जा सके।
बैठक में निबंधक सहकारी समितियां डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक प्रदीप मेहरोत्रा आदि मौजूद रहे।
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एक अप्रैल से शीर्ष सहकारी समितियों में बायोमीट्रिक उपस्थिति होगी अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में जल्द तीन नए जिला सहकारी बैंक और 55 नई शाखाएं खुलेंगी। इससे दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं सुलभ होंगी और सहकारिता आंदोलन को नई गति मिलेगी।
शासकीय आवास, यमुना कॉलोनी में वर्चुअल माध्यम से हुई राज्य सहकारी एवं जिला सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री ने कहा, एनपीए वसूली के लिए अगले 15 दिन के भीतर अभियान चलाएं। निर्धारित लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मंत्री ने बताया कि वह खुद हर पांच दिन में इसकी समीक्षा करेंगे। 30 मार्च के बाद जिन जिलों में वसूली की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, वहां जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।
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बैठक में सहकारिता मंत्री ने निबंधक सहकारिता को निर्देश दिए कि एक अप्रैल से प्रदेश की शीर्ष सहकारी समितियों में बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए। जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
साथ ही जिलों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने जिलों में सहकारी समितियों की बैठक आयोजित कर ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण एवं भ्रमण करें। इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि सहकारिता तंत्र को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाया जा सके।
बैठक में निबंधक सहकारी समितियां डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक प्रदीप मेहरोत्रा आदि मौजूद रहे।