Union Budget 2026: केंद्रीय करों में बढ़ी उत्तराखंड की हिस्सेदारी, अब 1841 करोड़ ज्यादा मिलेंगे

केंद्र सरकार ने बजट में उत्तराखंड की ओर से प्रस्तुत प्राथमिकताओं व मांगों पर संज्ञान में लेते हुए प्रावधान किए हैं। विशेष रूप से पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना व जल जीवन मिशन योजना के विस्तार से जुड़े निर्णय राज्य में आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देंगे। 15 वें वित्त आयोग केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी 1.118 प्रतिशत थी। इसे 16वें वित्त आयोग में बढ़ाकर 1.141 प्रतिशत किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को हिस्सेदारी के रूप में 15,573 करोड़ था।

जबकि वित्तीय वर्ष में 17,414 करोड़ रुपये मिलेगी। जो इस वर्ष 1841 करोड़ अधिक है। 16 वें वित्त आयोग में क्षैतिज हस्तांतरण में राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। इसका कारण राज्य के सुदृढ़ आर्थिक प्रदर्शन, वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व प्रभावी जनसांख्यिकीय प्रदर्शन रहा है।

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