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गोल्डन कार्ड की समस्याएं जल्द करेंगे दूर : उनियाल
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-27 फरवरी को शासन स्तर पर हुई वार्ता का कार्यवृत्त भी हुआ जारी
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को आश्वासन दिया है कि गोल्डन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान करेंगे। उधर, 27 फरवरी को शासन स्तर पर हुई बैठक का कार्यवृत्त भी जारी हो गया।
जारी कार्यवृत्त के अनुसार परिषद की ओर से उठाए गए प्रमुख मुद्दों में एसीपी के तहत पदोन्नति से वंचित कार्मिकों को 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर लाभ प्रदान करना, गोल्डन कार्ड योजना के तहत कैशलैस उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना, वेतन विसंगतियों के निराकरण को वेतन समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करना और वाहन भत्ता में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सेवा नियमावली में संशोधन, पदोन्नति में शिथिलीकरण, विभिन्न विभागों के पुनर्गठन एवं संरचनात्मक सुधारों पर भी शासन स्तर से कार्रवाई करने की बात भी कही गई है।
बुधवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से भेंट कर गोल्डन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। कहा कि योजना कर्मचारियों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। जिसमें कैशलैस उपचार में बाधा, भुगतान में देरी और अस्पतालों में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों का समाधान आवश्यक है। पांडे ने मांग की कि इस विषय पर शीघ्र संयुक्त बैठक की जाए।
स्वास्थ्य मंत्री उनियाल ने आश्वासन दिया कि गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र बैठक की जाएगी। इसमें परिषद को भी शामिल किया जाएगा ताकि समन्वय के साथ प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
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देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को आश्वासन दिया है कि गोल्डन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान करेंगे। उधर, 27 फरवरी को शासन स्तर पर हुई बैठक का कार्यवृत्त भी जारी हो गया।
जारी कार्यवृत्त के अनुसार परिषद की ओर से उठाए गए प्रमुख मुद्दों में एसीपी के तहत पदोन्नति से वंचित कार्मिकों को 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर लाभ प्रदान करना, गोल्डन कार्ड योजना के तहत कैशलैस उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना, वेतन विसंगतियों के निराकरण को वेतन समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करना और वाहन भत्ता में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सेवा नियमावली में संशोधन, पदोन्नति में शिथिलीकरण, विभिन्न विभागों के पुनर्गठन एवं संरचनात्मक सुधारों पर भी शासन स्तर से कार्रवाई करने की बात भी कही गई है।
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बुधवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से भेंट कर गोल्डन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। कहा कि योजना कर्मचारियों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। जिसमें कैशलैस उपचार में बाधा, भुगतान में देरी और अस्पतालों में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों का समाधान आवश्यक है। पांडे ने मांग की कि इस विषय पर शीघ्र संयुक्त बैठक की जाए।
स्वास्थ्य मंत्री उनियाल ने आश्वासन दिया कि गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र बैठक की जाएगी। इसमें परिषद को भी शामिल किया जाएगा ताकि समन्वय के साथ प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।