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महिलाओं के प्रति विरोधी नीतियां अपना रही भाजपा सरकारें: कांग्रेस
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नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली की भाजपा सरकारों पर महिलाओं के प्रति “विरोधी नीतियां” अपनाने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी में शिक्षित महिलाओं की बढ़ती बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और आरक्षण के दावों के बावजूद दिल्ली में महिला कार्यबल की भागीदारी राष्ट्रीय औसत 35 प्रतिशत से भी कम है। यह स्थिति तब है जब यहां की महिलाएं देश के सबसे अधिक शिक्षित वर्गों में शामिल हैं। उन्होंने इसे सरकार की नीतियों की विफलता करार दिया।
यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले किए गए कई वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा जैसी योजनाएं अभी तक लागू नहीं हो सकी हैं। पिंक कार्ड योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि जटिल प्रक्रियाओं के कारण महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं।
कांग्रेस नेता ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादे पर अब चुप्पी साध ली गई है। साथ ही महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन में देरी पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकारों में हजारों पद खाली पड़े हैं, जिनमें कई महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। साथ ही राजधानी में असुरक्षा, कमजोर कानून व्यवस्था और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण महिलाएं रोजगार से दूर हो रही हैं। ब्यूरो
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यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले किए गए कई वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा जैसी योजनाएं अभी तक लागू नहीं हो सकी हैं। पिंक कार्ड योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि जटिल प्रक्रियाओं के कारण महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं।
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कांग्रेस नेता ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादे पर अब चुप्पी साध ली गई है। साथ ही महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन में देरी पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकारों में हजारों पद खाली पड़े हैं, जिनमें कई महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। साथ ही राजधानी में असुरक्षा, कमजोर कानून व्यवस्था और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण महिलाएं रोजगार से दूर हो रही हैं। ब्यूरो