सैनिक फार्म का क्या होगा?: हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिया दो महीने का समय, कहा- अब फैसला लेने का वक्त आ गया

अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अधिकारी विकास शुल्क ले सकते हैं। वे कुछ निर्माण को बचा सकते हैं और कुछ को गिराने की योजना बना सकते हैं। पीठ ने अधिकारियों को सर्वेक्षण करने और योजना तैयार करने का निर्देश दिया। जितना बचाया जा सकता है, उसे बचाने की कोशिश करें। अदालत ने कहा कि उन्हें इस बात से सरोकार नहीं कि कैसा फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब फैसला लेने का समय आ गया है ताकि निवासियों को अपना भविष्य पता हो।

पीठ ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया। उन्हें 13 अगस्त 2025 के आदेश के अनुसार इस मुद्दे पर बैठक करनी होगी। बैठक का परिणाम मंत्रालय के सक्षम अधिकारी के शपथ पत्र के रूप में अदालत के समक्ष रखना होगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार इस मामले में समग्र दृष्टिकोण तभी अपना सकती है। यह तब होगा जब डीडीए द्वारा तैयार दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) 2047 को केंद्र की मंजूरी मिल जाए। इसे विधिवत प्रकाशित भी किया जाए।