उपराज्यपाल और सीएम में बढ़ेगी तल्खी!: एलजी कार्यालय ने लौटाईं शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड की 47 फाइलें

राजनिवास सूत्रों ने कहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार बिना किसी जवाबदेही के काम कर रही है। 1993-2013 के बीच राजनिवास को भेजी जाने वाली फाइलों पर सभी मुख्यमंत्रियों के दस्तखत होते थे, लेकिन इस चलन को मौजूदा सरकार ने छोड़ दिया है। जबकि ऐसी फाइलें प्रशासन और शासन से संबंधित होने के साथ ही कई संवेदनशील मामलों से जुड़ी होती थीं। 

सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री की कोशिश जाहिरा तौर पर विवाद की स्थिति में अपने लिए बहाना तलाशने की है। वह खुद अपनी बेगुनाही का सबूत देते हैं, जबकि उनके मंत्री व अधिकारी फंस जाते है। इसके ताजा उदाहरण स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 22 अगस्त को पत्र लिखकर याद दिलाया था कि उनके विचार/अनुमोदन के लिए बिना हस्ताक्षर वाली फाइल नहीं भेजी जाए।