Delhi: दिल्ली को जल्द मिल सकती है प्रदूषण और जाम की समस्या से मुक्ति, जानें क्या है सीएम रेखा गुप्ता का प्लान

मुख्यमंत्री ने इस विधेयक के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में परिवहन, शहरी विकास, वित्त, योजना, लोक निर्माण और दिल्ली पुलिस जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। साथ ही, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और भारतीय रेलवे जैसे महत्वपूर्ण नागरिक एवं परिवहन संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के गठन का उद्देश्य और लाभ
दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की विभिन्न परिवहन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर मार्ग योजना, अवसंरचना विकास और सेवा प्रदायगी में आ रही कमियों को दूर करना है। इसके गठन से मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे परिवहन समाधान अधिक कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है, क्योंकि सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन निजी वाहनों पर निर्भरता कम करेगा और सड़कों पर जाम को भी घटाएगा। दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना से शहरी परिवहन की एकीकृत योजना और प्रबंधन, बहु माध्यम परिवहन सेवाओं का प्रभावी एकीकरण, तर्कसंगत किराया संरचना को बढ़ावा और अनुसंधान व नीति अध्ययन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

टास्क फोर्स की भूमिका और समय-सीमा
टास्क फोर्स को दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की संरचना को अंतिम रूप देने, हितधारकों से परामर्श करने और विधेयक के अधिनियमन में सहायता करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दृष्टि, मिशन और लक्ष्यों के निर्धारण हेतु बोर्ड बैठकों का आयोजन और इसके संचालन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्यों को भी यह पूरा करेगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, टास्क फोर्स को तीन सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी, जिसके बाद विधेयक को विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड शहर की दीर्घकालिक और बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप एकीकृत शहरी गतिशीलता योजना को सक्षम बनाने के लिए एक समर्पित वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करेगा।