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जनता कॉलोनी के 1640 आवास धारकों को मिलेगा मालिकाना हक : मूलचंद शर्मा
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बल्लभगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बल्लभगढ़ क्षेत्र की जनता कॉलोनी में लगभग 40 से 45 वर्ष पूर्व सरकार की ओर से 1640 आवास आवंटित किए गए थे। उस मुद्दे को सीएम नायब सैनी के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया।
इस पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय की ओर से मकान मालिकों को उनका मालिकाना हक देने की जानकारी दी गई। विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और नागरिक हितों को सर्वोपरि रखने की सोच इस निर्णय में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि सरकार सदैव गरीब एवं श्रमिक वर्ग के परिवारों को स्थायित्व और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध रही है। उन्होंने बताया कि समय के साथ विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण कई लाभार्थी निर्धारित समयावधि में अपनी किस्तों का भुगतान पूर्ण नहीं कर सके। ऐसे सभी लाभार्थियों को राहत देते हुए जिन लोगों ने अपनी समस्त किस्तों का भुगतान कर दिया है, उनकी रजिस्ट्री नियमानुसार कराई जाएगी, जिससे उन्हें विधिक स्वामित्व का अधिकार सुनिश्चित हो सके। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिन लाभार्थियों की किस्तें लंबित हैं, उन्हें एकमुश्त भुगतान का अवसर दिया जाएगा तथा सरकार की ओर से ब्याज माफी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। संवाद
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इस पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय की ओर से मकान मालिकों को उनका मालिकाना हक देने की जानकारी दी गई। विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और नागरिक हितों को सर्वोपरि रखने की सोच इस निर्णय में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि सरकार सदैव गरीब एवं श्रमिक वर्ग के परिवारों को स्थायित्व और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध रही है। उन्होंने बताया कि समय के साथ विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण कई लाभार्थी निर्धारित समयावधि में अपनी किस्तों का भुगतान पूर्ण नहीं कर सके। ऐसे सभी लाभार्थियों को राहत देते हुए जिन लोगों ने अपनी समस्त किस्तों का भुगतान कर दिया है, उनकी रजिस्ट्री नियमानुसार कराई जाएगी, जिससे उन्हें विधिक स्वामित्व का अधिकार सुनिश्चित हो सके। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिन लाभार्थियों की किस्तें लंबित हैं, उन्हें एकमुश्त भुगतान का अवसर दिया जाएगा तथा सरकार की ओर से ब्याज माफी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। संवाद
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