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सभी मामलों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में किया जाए : डीसी
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उपायुक्त ने सीएम विंडो, जनसंवाद और समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने राजस्व विभाग से संबंधित लंबित, पेंडिंग और री-ओपन शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीएम विंडो, जनसंवाद और समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। उपयुक्त ने कहा कि सभी मामलों का । अनावश्यक देरी और बिना कार्रवाई के लंबित मामलों पर जवाबदेही तय की जाएगी।
सोमवार को आयोजित बैठक में डीसी ने पेंडिंग व री-ओपन शिकायतों, एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर), म्यूटेशन और संपत्ति संबंधी मामलों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में नोटिस, जांच या अन्य विभागीय कार्रवाई की जरूरत है। उनमें तत्काल प्रक्रिया शुरू की जाए और शिकायतकर्ता को कार्रवाई व अपेक्षित समयसीमा की जानकारी भी दी जाए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी मामले के निस्तारण में विभागीय प्रक्रिया के कारण समय लगना स्वाभाविक है तो शिकायतकर्ता की संतुष्टि दर्ज करते हुए समय पर एटीआर अपलोड की जाए। अधिकारियों को केवल मौखिक आश्वासन देने के बजाय प्रत्येक मामले में दस्तावेजी कार्रवाई और स्पष्ट रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए।
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संपत्ति आईडी और एनडीसी से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए डीसी ने संपत्ति के वास्तविक स्वामी और रिकॉर्ड में दर्ज विवरण में किसी तरह की विसंगति नहीं रहने देने के निर्देश दिए। गलत संपत्ति आईडी या एक ही आईडी के दुरुपयोग की शिकायतों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीसी अंजलि श्रोत्रिया, सीटीएम अंकित कुमार, डीआरओ विकास सहित तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने राजस्व विभाग से संबंधित लंबित, पेंडिंग और री-ओपन शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीएम विंडो, जनसंवाद और समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। उपयुक्त ने कहा कि सभी मामलों का । अनावश्यक देरी और बिना कार्रवाई के लंबित मामलों पर जवाबदेही तय की जाएगी।
सोमवार को आयोजित बैठक में डीसी ने पेंडिंग व री-ओपन शिकायतों, एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर), म्यूटेशन और संपत्ति संबंधी मामलों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में नोटिस, जांच या अन्य विभागीय कार्रवाई की जरूरत है। उनमें तत्काल प्रक्रिया शुरू की जाए और शिकायतकर्ता को कार्रवाई व अपेक्षित समयसीमा की जानकारी भी दी जाए।
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उन्होंने कहा कि यदि किसी मामले के निस्तारण में विभागीय प्रक्रिया के कारण समय लगना स्वाभाविक है तो शिकायतकर्ता की संतुष्टि दर्ज करते हुए समय पर एटीआर अपलोड की जाए। अधिकारियों को केवल मौखिक आश्वासन देने के बजाय प्रत्येक मामले में दस्तावेजी कार्रवाई और स्पष्ट रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए।
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संपत्ति आईडी और एनडीसी से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए डीसी ने संपत्ति के वास्तविक स्वामी और रिकॉर्ड में दर्ज विवरण में किसी तरह की विसंगति नहीं रहने देने के निर्देश दिए। गलत संपत्ति आईडी या एक ही आईडी के दुरुपयोग की शिकायतों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीसी अंजलि श्रोत्रिया, सीटीएम अंकित कुमार, डीआरओ विकास सहित तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।