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Faridabad News: पीएम गति शक्ति योजना से डिजिटल विकास को मिलेगी नई दिशा
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-आधुनिक तकनीक, जीआईएस मैपिंग और डेटा एनालिटिक्स से बनाया जा रहा प्रभावी
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिले के बुनियादी ढांचे के विकास में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम गति शक्ति जिला स्तरीय मास्टर प्लान के तहत आधुनिक तकनीक, जीआईएस मैपिंग और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा रहा है।
लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त दलबीर सिंह फोगाट ने बताया कि नूंह देश के उन 28 चयनित जिलों में शामिल है, जहां यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल से जिला स्तर पर समन्वित और विकेन्द्रित योजना निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि गति शक्ति पोर्टल पर 1600 से अधिक डेटा लेयर उपलब्ध हैं, जिनमें भूमि उपयोग, वन क्षेत्र, राजमार्ग और शहरी केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं शामिल हैं।
इससे विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा, परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी और लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ-साथ लॉजिस्टिक लागत कम करने में भी सहायक है, जिससे देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी। इस अवसर पर डीआरओ रणविजय सिंह सुल्तानिया, डीडीपीओ नरेन्द्र सिंह सारवान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिले के बुनियादी ढांचे के विकास में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम गति शक्ति जिला स्तरीय मास्टर प्लान के तहत आधुनिक तकनीक, जीआईएस मैपिंग और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा रहा है।
लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त दलबीर सिंह फोगाट ने बताया कि नूंह देश के उन 28 चयनित जिलों में शामिल है, जहां यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल से जिला स्तर पर समन्वित और विकेन्द्रित योजना निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि गति शक्ति पोर्टल पर 1600 से अधिक डेटा लेयर उपलब्ध हैं, जिनमें भूमि उपयोग, वन क्षेत्र, राजमार्ग और शहरी केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं शामिल हैं।
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इससे विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा, परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी और लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ-साथ लॉजिस्टिक लागत कम करने में भी सहायक है, जिससे देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी। इस अवसर पर डीआरओ रणविजय सिंह सुल्तानिया, डीडीपीओ नरेन्द्र सिंह सारवान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।