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Faridabad News: हर परियोजना स्थल पर लगेगा क्यूआर कोड, फरीदाबाद में विकास कार्य होंगे पूरी तरह पारदर्शी
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मोबाइल से स्कैन करते ही संबंधित योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आ जाएगी सामने
मोहित शुक्ला
फरीदाबाद। अब फरीदाबाद जिले में चलने वाले हर सरकारी विकास कार्य की जानकारी आम लोगों की मुट्ठी में होगी। नई पहल के तहत जिले के सभी सरकारी परियोजना स्थलों पर क्यूआर कोड अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। यह कोड मोबाइल से स्कैन करते ही संबंधित योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जनता के सामने खोल देगा। इससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
क्यूआर कोड स्कैन करने पर आम लोगों को डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) का सारांश, परियोजना की कुल लागत, बिल ऑफ क्वांटिटी, ठेकेदार और कंसल्टेंट एजेंसी का नाम, प्रभारी अभियंता की जानकारी, कार्य की समय-सीमा और वर्तमान प्रगति जैसी अहम जानकारियां मिल सकेंगी। अधिकारी मानते हैं कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और घटिया निर्माण कार्य पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी।
आम लोग पूछ सकेंगे सवाल अब विकास कार्यों की निगरानी केवल फाइलों और कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आम लोग परियोजना को लेकर सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर किसी परियोजना में देरी, गुणवत्ता में कमी है या खर्च में अंतर नजर आता है तो आम लोग भी उसकी जानकारी ले सकेंगे। इससे सोशल ऑडिट मजबूत होने के साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। वहीं इसे लागू करने के लिए अभी सरकारी आदेश का इंतजार कर रहा है।
जानकारों का कहना है कि जल्द ही संबंधित विभागों में इसको लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार यह नगर निगम, लोक निर्माण विभाग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य सभी विभागों की परियोजनाओं पर यह नियम समान रूप से लागू होगा।
इन परियोजनाओं की भी जानकारी भी देगा क्यूआर कोड
फरीदाबाद जिले में इस समय कई बड़ी विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें एनएचपीसी चौक से डीएनडी लिंक रोड का विस्तार, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़े संपर्क मार्ग, मेट्रो विस्तार योजनाएं, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सीवर व पेयजल परियोजनाएं, नई सड़कों का निर्माण, पार्कों और सामुदायिक भवनों का विकास, सड़क चौड़ीकरण और अंडरपास निर्माण जैसे अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी स्थलों पर क्यूआर बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले समय में बाईपास चौड़ीकरण, बल्लभगढ़ में नया बस टर्मिनल, औद्योगिक क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जैसी योजनाओं पर भी शुरुआत से यह प्रणाली लागू की जा सकती है।
शिकायत पर तत्काल होगी कार्रवाई
जानकारी के अनुसार क्यूआर कोड व्यवस्था लागू होने से किसी भी परियोजना में अनियमितता छुपाना आसान नहीं होगा। लोगों की तरफ से दर्ज शिकायतों की निगरानी जिला प्रशासन सीधे करेगा और संबंधित विभाग को त्वरित जांच के निर्देश दिए जाएंगे। दोषी पाए जाने पर एजेंसी पर जुर्माना, भुगतान रोकने और ब्लैकलिस्ट करने जैसे सख्त कदम उठाए जा सकेंगे।
पुरानी योजनाओं पर भी लागू की जा सकती है व्यवस्था
अधिकारियों का कहना है कि अभी इसके आदेश नहीं मिले हैं आदेश की कॉपी आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इसमें केवल नई परियोजनाओं की जानकारी मिलेगी या पुरानी परियोजनाओं में भी इसको लागू किया जाएगा।
जनता को मिलेगा सीधा लाभ इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ आम लोगों को होगा। अब लोगों को जानकारी के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मोबाइल फोन से ही सब कुछ उपलब्ध होगा। पारदर्शिता बढ़ने से लोगों का भरोसा सरकारी योजनाओं पर मजबूत होगा और विकास कार्यों की गति भी तेज होगी।
जनता और प्रशासन के बीच की दूरी होगी कम
शहरी विकास से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि क्यूआर कोड प्रणाली फरीदाबाद जैसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक और शहरी जिले के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इससे निगरानी आसान होने के साथ लोगों और प्रशासन के बीच की दूरी भी कम होगी। कुल मिलाकर क्यूआर कोड व्यवस्था फरीदाबाद में विकास कार्यों को नई दिशा देगी। जहां हर खर्च पर लोग नजर रख सकेंगे।
सरकारी की तरफ से जैसे भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। आदेश आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। - डीसी आयुष सिन्हा
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मोहित शुक्ला
फरीदाबाद। अब फरीदाबाद जिले में चलने वाले हर सरकारी विकास कार्य की जानकारी आम लोगों की मुट्ठी में होगी। नई पहल के तहत जिले के सभी सरकारी परियोजना स्थलों पर क्यूआर कोड अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। यह कोड मोबाइल से स्कैन करते ही संबंधित योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जनता के सामने खोल देगा। इससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
क्यूआर कोड स्कैन करने पर आम लोगों को डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) का सारांश, परियोजना की कुल लागत, बिल ऑफ क्वांटिटी, ठेकेदार और कंसल्टेंट एजेंसी का नाम, प्रभारी अभियंता की जानकारी, कार्य की समय-सीमा और वर्तमान प्रगति जैसी अहम जानकारियां मिल सकेंगी। अधिकारी मानते हैं कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और घटिया निर्माण कार्य पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी।
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आम लोग पूछ सकेंगे सवाल अब विकास कार्यों की निगरानी केवल फाइलों और कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आम लोग परियोजना को लेकर सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर किसी परियोजना में देरी, गुणवत्ता में कमी है या खर्च में अंतर नजर आता है तो आम लोग भी उसकी जानकारी ले सकेंगे। इससे सोशल ऑडिट मजबूत होने के साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। वहीं इसे लागू करने के लिए अभी सरकारी आदेश का इंतजार कर रहा है।
जानकारों का कहना है कि जल्द ही संबंधित विभागों में इसको लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार यह नगर निगम, लोक निर्माण विभाग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य सभी विभागों की परियोजनाओं पर यह नियम समान रूप से लागू होगा।
इन परियोजनाओं की भी जानकारी भी देगा क्यूआर कोड
फरीदाबाद जिले में इस समय कई बड़ी विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें एनएचपीसी चौक से डीएनडी लिंक रोड का विस्तार, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़े संपर्क मार्ग, मेट्रो विस्तार योजनाएं, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सीवर व पेयजल परियोजनाएं, नई सड़कों का निर्माण, पार्कों और सामुदायिक भवनों का विकास, सड़क चौड़ीकरण और अंडरपास निर्माण जैसे अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी स्थलों पर क्यूआर बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले समय में बाईपास चौड़ीकरण, बल्लभगढ़ में नया बस टर्मिनल, औद्योगिक क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जैसी योजनाओं पर भी शुरुआत से यह प्रणाली लागू की जा सकती है।
शिकायत पर तत्काल होगी कार्रवाई
जानकारी के अनुसार क्यूआर कोड व्यवस्था लागू होने से किसी भी परियोजना में अनियमितता छुपाना आसान नहीं होगा। लोगों की तरफ से दर्ज शिकायतों की निगरानी जिला प्रशासन सीधे करेगा और संबंधित विभाग को त्वरित जांच के निर्देश दिए जाएंगे। दोषी पाए जाने पर एजेंसी पर जुर्माना, भुगतान रोकने और ब्लैकलिस्ट करने जैसे सख्त कदम उठाए जा सकेंगे।
पुरानी योजनाओं पर भी लागू की जा सकती है व्यवस्था
अधिकारियों का कहना है कि अभी इसके आदेश नहीं मिले हैं आदेश की कॉपी आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इसमें केवल नई परियोजनाओं की जानकारी मिलेगी या पुरानी परियोजनाओं में भी इसको लागू किया जाएगा।
जनता को मिलेगा सीधा लाभ इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ आम लोगों को होगा। अब लोगों को जानकारी के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मोबाइल फोन से ही सब कुछ उपलब्ध होगा। पारदर्शिता बढ़ने से लोगों का भरोसा सरकारी योजनाओं पर मजबूत होगा और विकास कार्यों की गति भी तेज होगी।
जनता और प्रशासन के बीच की दूरी होगी कम
शहरी विकास से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि क्यूआर कोड प्रणाली फरीदाबाद जैसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक और शहरी जिले के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इससे निगरानी आसान होने के साथ लोगों और प्रशासन के बीच की दूरी भी कम होगी। कुल मिलाकर क्यूआर कोड व्यवस्था फरीदाबाद में विकास कार्यों को नई दिशा देगी। जहां हर खर्च पर लोग नजर रख सकेंगे।
सरकारी की तरफ से जैसे भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। आदेश आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। - डीसी आयुष सिन्हा