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Faridabad News: खुले दरबार में मंत्री ने सुनीं समस्याएं, त्वरित समाधान के निर्देश
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सेक्टर-37, बीपीटीपी और मलेरना गांव के लोग पहुंचे
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। मंत्री राजेश नागर ने अपने निवास पर खुले दरबार का आयोजन कर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर पहुंचे, जिन पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
खुले दरबार में सेक्टर-37 के निवासियों ने अंदरूनी रास्ते को बंद रखने, नए ट्यूबवेल लगाने, पानी की सप्लाई अवधि बढ़ाने और एमसीएफ कार्यालय में बने अंडरग्राउंड वाटर टैंक में लीकेज की समस्या को दूर करने की मांग उठाई। मंत्री ने इन सभी मामलों को प्राथमिकता से लेते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए।
बीपीटीपी पार्क एलीट फ्लोर्स के लोगों ने मुख्य चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, लाल बत्ती लगाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग रखी। इस पर मंत्री ने संबंधित विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि आवागमन सुचारु हो सके।
वहीं वार्ड-44 के गांव मलेरना के निवासियों ने डीटीपी द्वारा 50-60 मकानों को अवैध बताते हुए भेजे गए नोटिस पर चिंता जताई और कॉलोनी को नियमित करने की मांग की। मंत्री ने इस मामले में संवेदनशीलता के साथ समाधान का भरोसा दिलाया और उचित स्तर पर बात कर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।
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फरीदाबाद। मंत्री राजेश नागर ने अपने निवास पर खुले दरबार का आयोजन कर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर पहुंचे, जिन पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
खुले दरबार में सेक्टर-37 के निवासियों ने अंदरूनी रास्ते को बंद रखने, नए ट्यूबवेल लगाने, पानी की सप्लाई अवधि बढ़ाने और एमसीएफ कार्यालय में बने अंडरग्राउंड वाटर टैंक में लीकेज की समस्या को दूर करने की मांग उठाई। मंत्री ने इन सभी मामलों को प्राथमिकता से लेते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए।
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बीपीटीपी पार्क एलीट फ्लोर्स के लोगों ने मुख्य चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, लाल बत्ती लगाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग रखी। इस पर मंत्री ने संबंधित विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि आवागमन सुचारु हो सके।
वहीं वार्ड-44 के गांव मलेरना के निवासियों ने डीटीपी द्वारा 50-60 मकानों को अवैध बताते हुए भेजे गए नोटिस पर चिंता जताई और कॉलोनी को नियमित करने की मांग की। मंत्री ने इस मामले में संवेदनशीलता के साथ समाधान का भरोसा दिलाया और उचित स्तर पर बात कर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।
