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तीन महीने में किसानों को मिलेंगे वैकल्पिक आवासीय प्लॉट : बिधूड़ी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को वैकल्पिक आवासीय प्लॉट देने की प्रक्रिया तेज किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि डीडीए के तीन महीने के भीतर किसानों को प्लॉट देने के आदेश से लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
बिधूड़ी ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी जिले की डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (दिशा कमेटी) की बैठक में दिल्ली सरकार के साथ डीडीए के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिन किसानों के मामलों में औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें जल्द ही वैकल्पिक आवासीय प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार दिल्ली में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाती है, उन्हें उसके बदले में डीडीए की ओर से 80 गज से 400 गज तक के आवासीय प्लॉट दिए जाते हैं। हालांकि इसके लिए दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग की सिफारिश आवश्यक होती है। पिछले कई वर्षों से यह प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी।
बिधूड़ी के अनुसार, अब इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए डीडीए के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के मामलों में दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग की सिफारिश प्राप्त हो चुकी है, उन्हें अधिकतम तीन महीने के भीतर प्लॉट आवंटित किए जाएं।
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नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को वैकल्पिक आवासीय प्लॉट देने की प्रक्रिया तेज किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि डीडीए के तीन महीने के भीतर किसानों को प्लॉट देने के आदेश से लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
बिधूड़ी ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी जिले की डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (दिशा कमेटी) की बैठक में दिल्ली सरकार के साथ डीडीए के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिन किसानों के मामलों में औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें जल्द ही वैकल्पिक आवासीय प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार दिल्ली में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाती है, उन्हें उसके बदले में डीडीए की ओर से 80 गज से 400 गज तक के आवासीय प्लॉट दिए जाते हैं। हालांकि इसके लिए दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग की सिफारिश आवश्यक होती है। पिछले कई वर्षों से यह प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी।
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बिधूड़ी के अनुसार, अब इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए डीडीए के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के मामलों में दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग की सिफारिश प्राप्त हो चुकी है, उन्हें अधिकतम तीन महीने के भीतर प्लॉट आवंटित किए जाएं।