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Gurugram News: सरकारी भूमि से हटाए गए करीब 20 अवैध निर्माण
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जीएमडीए ने सेक्टर-42 में की बड़ी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने बृहस्पतिवार को सेक्टर-42 में बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की सरकारी भूमि से करीब 20 अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाया। यह अभियान अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया गया।
हटाए गए प्रतिष्ठानों में सब्जी, फूल, वाहन मरम्मत केंद्र, मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, ढाबे और हुक्का आउटलेट शामिल थे। कई अस्थायी और पक्के अवैध निर्माण भी हटाए गए। यह कार्रवाई जीएमडीए के जिला नगर योजनाकार आर.एस. बाठ के नेतृत्व में हुई। जिला प्रशासन और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे। यह अभियान क्षेत्र के निवासियों की शिकायतों के बाद चलाया गया। निवासियों ने यातायात बाधा और प्रदूषण बढ़ने की शिकायत की थी। पी. सी. मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीएमडीए ने कहा कि प्राधिकरण सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अवैध कब्जों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही।
कार्रवाई से पहले डीजीपीएस सर्वे और राजस्व अभिलेखों से अतिक्रमण की पुष्टि की गई। कब्जाधारकों को कारण बताओ नोटिस और रेस्टोरेशन के आदेश दिए गए थे। जीएमडीए ने एचएसवीपी से भूमि स्वामित्व की पुष्टि भी प्राप्त की थी। आर.एस. बाठ ने कहा कि अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने भविष्य में भी सख्त कार्रवाई और नियमित निगरानी का आश्वासन दिया।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने बृहस्पतिवार को सेक्टर-42 में बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की सरकारी भूमि से करीब 20 अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाया। यह अभियान अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया गया।
हटाए गए प्रतिष्ठानों में सब्जी, फूल, वाहन मरम्मत केंद्र, मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, ढाबे और हुक्का आउटलेट शामिल थे। कई अस्थायी और पक्के अवैध निर्माण भी हटाए गए। यह कार्रवाई जीएमडीए के जिला नगर योजनाकार आर.एस. बाठ के नेतृत्व में हुई। जिला प्रशासन और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे। यह अभियान क्षेत्र के निवासियों की शिकायतों के बाद चलाया गया। निवासियों ने यातायात बाधा और प्रदूषण बढ़ने की शिकायत की थी। पी. सी. मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीएमडीए ने कहा कि प्राधिकरण सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अवैध कब्जों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही।
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कार्रवाई से पहले डीजीपीएस सर्वे और राजस्व अभिलेखों से अतिक्रमण की पुष्टि की गई। कब्जाधारकों को कारण बताओ नोटिस और रेस्टोरेशन के आदेश दिए गए थे। जीएमडीए ने एचएसवीपी से भूमि स्वामित्व की पुष्टि भी प्राप्त की थी। आर.एस. बाठ ने कहा कि अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने भविष्य में भी सख्त कार्रवाई और नियमित निगरानी का आश्वासन दिया।
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