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Gurugram News: जमीन कब्जामुक्त, अब विकास की तैयारी
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जमीन की सुरक्षा के लिए बाउंड्री बनाने का काम शुरू, क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की टीम ने हाल ही में दिल्ली-जयपुर हाईवे के पास रामपुरा, नखड़ौला और नाहरपुर कासन क्षेत्र में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया है। कार्रवाई के दौरान करीब आठ एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया।
कब्जा हटाने के बाद अब एचएसआईआईडीसी ने इस जमीन की सुरक्षा के लिए बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन को दोबारा कब्जे में जाने से रोकने के लिए यहां पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।
एचएसआईआईडीसी अधिकारियों ने कब्जाधारियों को साफ चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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औद्योगिक प्लॉट विकसित किए जाने की योजना
कब्जा मुक्त कराई गई करीब आठ एकड़ जमीन को अब खाली नहीं छोड़ा जाएगा। एचएसआईआईडीसी की ओर से इस जमीन के बेहतर इस्तेमाल की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां भविष्य में औद्योगिक प्लॉट विकसित किए जाने की योजना है। अधिकारियों के अनुसार, जमीन के इस्तेमाल को लेकर आगे की योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत प्लॉट विकसित करने के साथ क्षेत्र में जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर काम किया जा सकता है। इससे सरकारी जमीन का सही इस्तेमाल होने के साथ क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निगम की कार्रवाई से अवैध कब्जों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की टीम ने हाल ही में दिल्ली-जयपुर हाईवे के पास रामपुरा, नखड़ौला और नाहरपुर कासन क्षेत्र में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया है। कार्रवाई के दौरान करीब आठ एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया।
कब्जा हटाने के बाद अब एचएसआईआईडीसी ने इस जमीन की सुरक्षा के लिए बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन को दोबारा कब्जे में जाने से रोकने के लिए यहां पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।
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एचएसआईआईडीसी अधिकारियों ने कब्जाधारियों को साफ चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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औद्योगिक प्लॉट विकसित किए जाने की योजना
कब्जा मुक्त कराई गई करीब आठ एकड़ जमीन को अब खाली नहीं छोड़ा जाएगा। एचएसआईआईडीसी की ओर से इस जमीन के बेहतर इस्तेमाल की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां भविष्य में औद्योगिक प्लॉट विकसित किए जाने की योजना है। अधिकारियों के अनुसार, जमीन के इस्तेमाल को लेकर आगे की योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत प्लॉट विकसित करने के साथ क्षेत्र में जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर काम किया जा सकता है। इससे सरकारी जमीन का सही इस्तेमाल होने के साथ क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निगम की कार्रवाई से अवैध कब्जों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।