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Gurugram News: मार्च तक 300 करोड़ वसूली का लक्ष्य, निशाने पर डिफाॅल्टर बिल्डर्स
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सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले बिल्डरों के खिलाफ घेराबंदी तेज
संवाद न्यूज एजेंसी
बादशाहपुर। वजीराबाद तहसील में राजस्व विभाग ने सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले बिल्डरों के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। अक्तूबर 2025 से शुरू हुई इस विशेष वसूली मुहिम के तहत विभाग 300 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पूरा करने में जुटा हुआ है।
अक्तूबर 2025 में विभाग ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च तक कुल 300 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा, जिसमें विभाग ने कुल 252 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है। लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए मार्च 2026 के महीने में कम से कम 45 करोड़ रुपये और वसूलने की आवश्यकता है। अधिकारियों का दावा है कि 31 मार्च तक न केवल यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा, बल्कि इससे अधिक की वसूली भी संभव है।
जांच में यह सामने आया कि कई बिल्डरों ने निवेशकों से तो पैसा ले लिया था लेकिन उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया। वजीराबाद तहसीलदार गुरुदेव सिंह के अनुसार डिफाल्टरों को 150 से अधिक नोटिस भेजे गए। जो बिल्डर अभी भी भुगतान में आनाकानी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वसूली प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लगभग 50% राशि चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ली जा रही है ताकि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न हो।
बॉक्स
अक्तूबर 2025 - 72 करोड़ रुपये
नवंबर 2025 - 16.5 करोड़ रुपये
दिसंबर 2025 - 58.5 करोड़ रुपये
जनवरी 2026 - 10 करोड़ रुपये
फरवरी 2026 - 95 करोड़ रुपये
कुल अब तक - 252 करोड़ रुपये
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संवाद न्यूज एजेंसी
बादशाहपुर। वजीराबाद तहसील में राजस्व विभाग ने सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले बिल्डरों के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। अक्तूबर 2025 से शुरू हुई इस विशेष वसूली मुहिम के तहत विभाग 300 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पूरा करने में जुटा हुआ है।
अक्तूबर 2025 में विभाग ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च तक कुल 300 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा, जिसमें विभाग ने कुल 252 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है। लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए मार्च 2026 के महीने में कम से कम 45 करोड़ रुपये और वसूलने की आवश्यकता है। अधिकारियों का दावा है कि 31 मार्च तक न केवल यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा, बल्कि इससे अधिक की वसूली भी संभव है।
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जांच में यह सामने आया कि कई बिल्डरों ने निवेशकों से तो पैसा ले लिया था लेकिन उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया। वजीराबाद तहसीलदार गुरुदेव सिंह के अनुसार डिफाल्टरों को 150 से अधिक नोटिस भेजे गए। जो बिल्डर अभी भी भुगतान में आनाकानी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वसूली प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लगभग 50% राशि चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ली जा रही है ताकि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न हो।
बॉक्स
अक्तूबर 2025 - 72 करोड़ रुपये
नवंबर 2025 - 16.5 करोड़ रुपये
दिसंबर 2025 - 58.5 करोड़ रुपये
जनवरी 2026 - 10 करोड़ रुपये
फरवरी 2026 - 95 करोड़ रुपये
कुल अब तक - 252 करोड़ रुपये