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Delhi NCR News: 16 साल बाद आपदा प्रबंधन कर्मियों को बड़ी राहत, मानदेय में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी
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2009 के बाद अब वेतन संशोधन, प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर को लाभ
सरकार बोली, मजबूत आपदा प्रबंधन व्यवस्था के लिए अनुभव और विशेषज्ञता के अनुरूप मिलेगा पारिश्रमिक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने 16 वर्षों से बिना वेतन संशोधन काम कर रहे दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएसडीएमए) के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर के मानदेय में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। वर्ष 2009 के बाद पहली बार इन पदों के मानदेय में संशोधन किया गया है।
अब तक प्रोजेक्ट ऑफिसर और जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर को 25 हजार रुपये तथा प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर को 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा था। महंगाई, कार्यभार और आपदा प्रबंधन के बढ़ते दायरे के बावजूद 2009 से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समान जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को 45 से 50 हजार रुपये या उससे अधिक मानदेय मिलता है। दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में भी समान स्तर के संविदा पदों का पारिश्रमिक अधिक है। ऐसे में लंबे समय से डीएसडीएमए कर्मियों का कम मानदेय असंतोष का कारण बना हुआ था। इसका फायदा 32 कर्मियों को मिलेगा।
आगे और कल्याणकारी कदमों की तैयारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह किसी प्रकार की अनुग्रह राशि नहीं, बल्कि कर्मचारियों के अनुभव, तकनीकी दक्षता और बढ़ी जिम्मेदारियों के अनुरूप उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने का फैसला है। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में प्रदर्शन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुरक्षा, नियमित प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण जैसे कल्याणकारी कदमों पर भी सरकार विचार करेगी।
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सरकार बोली, मजबूत आपदा प्रबंधन व्यवस्था के लिए अनुभव और विशेषज्ञता के अनुरूप मिलेगा पारिश्रमिक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने 16 वर्षों से बिना वेतन संशोधन काम कर रहे दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएसडीएमए) के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर के मानदेय में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। वर्ष 2009 के बाद पहली बार इन पदों के मानदेय में संशोधन किया गया है।
अब तक प्रोजेक्ट ऑफिसर और जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर को 25 हजार रुपये तथा प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर को 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा था। महंगाई, कार्यभार और आपदा प्रबंधन के बढ़ते दायरे के बावजूद 2009 से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समान जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को 45 से 50 हजार रुपये या उससे अधिक मानदेय मिलता है। दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में भी समान स्तर के संविदा पदों का पारिश्रमिक अधिक है। ऐसे में लंबे समय से डीएसडीएमए कर्मियों का कम मानदेय असंतोष का कारण बना हुआ था। इसका फायदा 32 कर्मियों को मिलेगा।
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आगे और कल्याणकारी कदमों की तैयारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह किसी प्रकार की अनुग्रह राशि नहीं, बल्कि कर्मचारियों के अनुभव, तकनीकी दक्षता और बढ़ी जिम्मेदारियों के अनुरूप उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने का फैसला है। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में प्रदर्शन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुरक्षा, नियमित प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण जैसे कल्याणकारी कदमों पर भी सरकार विचार करेगी।
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