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साइंस और गणित को सीखने के लिए ई-लर्निंग बनेगा माध्यम, 9वीं-10वीं के छात्रों को मिलेगा फायदा
Sat, 17 Aug 2019 11:07 AM IST
Garima Garg
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: Garima Garg
Updated Sat, 17 Aug 2019 11:07 AM IST
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दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नौवीं और दसवीं के बच्चों को साइंस व गणित की बारीकियां ई-लर्निंग के माध्यम से सिखाने की तैयारी की जा रही है। इसकी शुरुआत 102 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। बच्चों की मदद के लिए एक बाहरी कंपनी ने सरकार को प्रस्ताव दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए यह प्रयोग शुरू किया जा रहा है। इसके लिए नोडल शिक्षकों के रूप में साइंस और गणित के शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय लगातार प्रयास कर रहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए सीबीएसई परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाए। इसके तहत इंगडॉक नीट जेईई एडिसन प्राइवेट लिमिटेड ने नौवीं और दसवीं कक्षा के साइंस व गणित विषयों में विद्यार्थियों की मदद के लिए शिक्षा निदेशालय को एक प्रस्ताव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव के तहत कंपनी 102 सरकारी स्कूलों में ई-लर्निंग प्रोग्राम चलाएगी। इसके लिए पहले नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दो समूहों में 20 अगस्त को शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी। स्कूल प्राचार्यों को एक साइंस व एक गणित के शिक्षकों को नामित करने के लिए कहा गया है। उन्हें कंप्यूटर की जानकारी होना भी जरूरी है। शिक्षा निदेशालय का मानना है कि इस प्रोग्राम से बच्चों को काफी मदद मिलेगी।
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शिक्षा निदेशालय लगातार प्रयास कर रहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए सीबीएसई परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाए। इसके तहत इंगडॉक नीट जेईई एडिसन प्राइवेट लिमिटेड ने नौवीं और दसवीं कक्षा के साइंस व गणित विषयों में विद्यार्थियों की मदद के लिए शिक्षा निदेशालय को एक प्रस्ताव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव के तहत कंपनी 102 सरकारी स्कूलों में ई-लर्निंग प्रोग्राम चलाएगी। इसके लिए पहले नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दो समूहों में 20 अगस्त को शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी। स्कूल प्राचार्यों को एक साइंस व एक गणित के शिक्षकों को नामित करने के लिए कहा गया है। उन्हें कंप्यूटर की जानकारी होना भी जरूरी है। शिक्षा निदेशालय का मानना है कि इस प्रोग्राम से बच्चों को काफी मदद मिलेगी।
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