Kerala: केरल पीएम श्री योजना में होगा शामिल, राज्य के 14,500 स्कूलों को मजबूत और उन्नत बनाने का लक्ष्य
PM Shri Scheme: केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने रविवार को कहा कि राज्य केंद्रीय निधि प्राप्त करने के लिए पीएम श्री योजना में शामिल होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके बावजूद राज्य अपनी मौजूदा शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा।
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V. Shivan Kutty: केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने रविवार को घोषणा की कि राज्य केंद्रीय निधि प्राप्त करने के लिए पीएम श्री योजना में शामिल होगा।
उन्होंने यह भी साफ किया कि इसके बावजूद राज्य अपनी मौजूदा शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा। मंत्री ने कहा कि देश के हर नागरिक को केंद्रीय निधि का हक है, इसलिए केरल को इससे दूर रहने की जरूरत नहीं है।
केरल को केंद्रीय निधि से 1,466 करोड़ रुपये मिलने बाकी
मंत्री ने एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कहा कि विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए राज्य को पहले से ही 1,466 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि मिलनी बाकी है और केरल के बच्चे इसके हकदार हैं।
हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की योजना में शामिल होना केवल देय धनराशि प्राप्त करने का एक व्यावहारिक तरीका है और इससे केरल की मौजूदा शिक्षा नीति में कोई अंतर नहीं आएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकता है तथा 7,000 से अधिक शिक्षकों को वेतन का भुगतान तभी कर सकता है जब उसे धनराशि प्राप्त हो।
शिक्षा नीति से कोई समझौता नहीं
शिवनकुट्टी ने कहा, "हम राज्य की शिक्षा नीति से पीछे नहीं हटेंगे। स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और कृषि सहित विभिन्न विभागों ने पहले ही केंद्रीय धनराशि स्वीकार कर ली है।"
उन्होंने कहा कि राज्य मौजूदा नीति के विरुद्ध कुछ भी लागू नहीं करेगा, भले ही केंद्र ऐसा सुझाव दे।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की पुस्तकों में देश के इतिहास को कथित तौर पर विकृत करने का प्रयास किया गया था, तब केरल ने वैकल्पिक पाठ्यपुस्तकें निकाली थीं।
पीएम श्री योजना से 14,500 स्कूलों को लाभ
जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या यह निर्णय एलडीएफ के प्रमुख सहयोगी सीपीआई के साथ चर्चा के बाद लिया गया है, जो राज्य के पीएम श्री योजना में शामिल होने का कड़ा विरोध कर रहा है, तो मंत्री ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना देश भर में चुनिंदा स्कूलों को उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है।
पीटीआई के मुताबिक, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीएम श्री के रूप में 14,500 से अधिक मौजूदा केंद्रीय, राज्य, स्थानीय निकाय संचालित स्कूलों को मजबूत और उन्नत किया जाएगा।
