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Telangana: कैबिनेट ने जूनियर कॉलेजों में मिड-डे मील स्कीम को दी मंजूरी; पहले चरण में 45 लाख घरों की स्वीकृति
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
Published by: Shahin Praveen
Updated Sun, 24 May 2026 05:00 PM IST
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सार
Telangana Mid-day meal scheme: तेलंगाना सरकार ने आवास क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ‘इंदिरम्मा’ योजना के पहले चरण में करोड़ों रुपये की लागत से लाखों घरों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राज्य में छात्रों के लिए नई मध्याह्न भोजन योजना को भी स्वीकृति दी गई है।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : freepik
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विस्तार
Add as a preferredGovernment Scheme: तेलंगाना मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जूनियर कॉलेजों (11वीं और 12वीं कक्षा) के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने और 'इंदिरम्मा' आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 2.50 लाख घरों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है।
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राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शनिवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले चरण में लगभग 22,500 करोड़ रुपये की लागत से 4.50 लाख घरों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2,000 घरों को मंजूरी दी जाएगी।
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तेलंगाना में हर विधानसभा क्षेत्र को मिलेंगे 2,000 मकान
तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 2,000 मकानों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा, ग्रेटर हैदराबाद के 24 विधानसभा क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए 1 लाख मकान बनाए जाएंगे।सरकार ने राज्य के सभी जूनियर कॉलेजों में छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है, ताकि छात्रों को पौष्टिक भोजन मिल सके। साथ ही, मंत्रिमंडल ने 2026-30 की नई जीवन विज्ञान नीति को भी स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में राज्य को आगे बढ़ाना है।
तेलंगाना सरकार के बड़े फैसले और विकास योजनाएं
तेलंगाना सरकार ने बताया है कि एक नई नीति का लक्ष्य अगले 5 साल में 25 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश लाना और 5 लाख लोगों को रोजगार देना है। सरकार का उद्देश्य है कि 2030 तक तेलंगाना को दुनिया के टॉप 5 जीवन विज्ञान (Life Sciences) केंद्रों में शामिल किया जाए।इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को केंद्र सरकार की RDSS योजना में शामिल करने की मंजूरी दी है, जिससे बिजली व्यवस्था और ढांचे में सुधार होगा। साथ ही, पालमुरु-रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों हेतु 587 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है।
