भिवानी। ट्रांसमिशन लाइनों के लिए राइट ऑफ वे मुआवजे से संबंधित 29 अप्रैल को जारी नई अधिसूचना के खिलाफ सोमवार को किसानों ने शहर में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन ग्राम स्वराज किसान मोर्चा और भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के बैनर तले किया गया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने और इस नीति को वापस लेने की मांग की।
ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र तालू ने कहा कि सरकार द्वारा 29 अप्रैल को जारी अधिसूचना पूरी तरह मनमानी, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि यह नीति किसानों के अधिकारों, हितों और उनकी सहभागिता को पूरी तरह कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यह नीति केवल पावरग्रिड, एचवीपीएनएल और निजी ट्रांसमिशन कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए बनाई है। इस अवसर पर राममेहर बागनवाला, जंगबीर सिंह अलखपुरा, रमेश कुमार, अतर सिंह, नरेश कुमार, रमेशचंद्र, हरिराम, विजय, सोमबीर, श्याम सुंदर और ईश्वर सिंह बागनवाला सहित अन्य मौजूद रहे।