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LPG Shortage: ईंधन संकट के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, बढ़ाया केरोसिन कोटा; हरियाणा को मिलेगा इतना मिट्टी का तेल
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Thu, 12 Mar 2026 10:36 PM IST
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सार
हरियाणा सरकार की तरफ से केरोसिन तेल वितरण में बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है। राज्य में इनकी संख्या 1.59 लाख सदस्य है। सवाल है कि अब केरोसिन का इस्तेमाल लोग कैसे करेंगे?
ईंधन संकट के बीच बढ़ाया केरोसिन का कोटा
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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ईंधन संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत केरोसिन तेल का अतिरिक्त आवंटन करने का फैसला लिया है। इसके तहत हरियाणा को 8.76 लाख लीटर (876किलोलीटर) केरोसिन तेल प्राप्त हुआ है। अब हरियाणा खाद्य एवम आपूर्ति विभाग की तरफ से केरोसिन तेल के वितरण का खाका तैयार किया जाएगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान जरूरत के हिसाब से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीडीएस के तहत सुपरियर केरोसिन ऑयल (एसकेओ) उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह पड़ोसी राज्य पंजाब को 11.76लाख लीटर(1,176 किलोलीटर) केरोसिन तेल प्राप्त हुआ है।
हरियाणा सरकार की तरफ से केरोसिन तेल वितरण में बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है। राज्य में इनकी संख्या 1.59 लाख सदस्य है। सवाल है कि अब केरोसिन का इस्तेमाल लोग कैसे करेंगे? केंद्र के निर्देशों के अनुसार केरोसिन तेल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) या तेल विपणन कंपनियों के रिटेल आउटलेट के जरिए किया जा सकेगा।
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान जरूरत के हिसाब से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीडीएस के तहत सुपरियर केरोसिन ऑयल (एसकेओ) उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह पड़ोसी राज्य पंजाब को 11.76लाख लीटर(1,176 किलोलीटर) केरोसिन तेल प्राप्त हुआ है।
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हरियाणा सरकार की तरफ से केरोसिन तेल वितरण में बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है। राज्य में इनकी संख्या 1.59 लाख सदस्य है। सवाल है कि अब केरोसिन का इस्तेमाल लोग कैसे करेंगे? केंद्र के निर्देशों के अनुसार केरोसिन तेल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) या तेल विपणन कंपनियों के रिटेल आउटलेट के जरिए किया जा सकेगा।
राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने स्तर पर वितरण का तरीका और पात्रता तय करें। हरियाणा में भी जरूरत के अनुसार वितरण की योजना राज्य सरकार तय करेगी। केंद्र ने कहा कि आवंटित केरोसिन का उपयोग केवल खाना बनाने और रोशनी के लिए ही किया जाएगा। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका इस्तेमाल पेट्रोल या डीजल में मिलावट या किसी अन्य गलत उद्देश्य के लिए न हो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।
निर्देशों के मुताबिक राज्यों को आवंटित केरोसिन की पूरी मात्रा 45 दिनों के भीतर उठानी होगी। अगर तय समय में उठान नहीं होता है तो शेष मात्रा आगे के लिए सुरक्षित नहीं रखी जाएगी। मौजूदा कीमतों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
निर्देशों के मुताबिक राज्यों को आवंटित केरोसिन की पूरी मात्रा 45 दिनों के भीतर उठानी होगी। अगर तय समय में उठान नहीं होता है तो शेष मात्रा आगे के लिए सुरक्षित नहीं रखी जाएगी। मौजूदा कीमतों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
