Chandigarh-Haryana News: प्रदेश के बजट के लिए एआई पोर्टल पर मिले 11 हजार सुझाव, दो हजार शार्टलिस्ट

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार साल 2026-27 के बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार को प्री बजट बैठकों व एआई आधारित वॉयस फीडबैक पोर्टल से 15 हजार से अधिक सुझाव मिले हैं। इनमें से 11 हजार सुझाव एआई आधारित वायस फीडबैक पोर्टल से मिले हैं। इन सुझावों में से राज्य सरकार ने दो हजार से अधिक सुझावों को चयनित कर विभिन्न विभागों के प्रमुखों को भेजा है। विभाग इन प्रस्तावों की व्यावहारिकता जांचकर मुख्यमंत्री के पास बजट में शामिल करने के लिए भेजेंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनवरी की शुरुआत में प्री बजट की बैठकें शुरू की थीं। उन्होंने विभिन्न शहरों में अलग-अलग वर्गों के साथ 12 प्री बजट बैठकें आयोजित कीं। उनकी पहली बैठक गुरुग्राम में छह जनवरी को हुई थी। पहली बार उन्होंने सरपंचों व पार्षदों के साथ भी बैठक की है। आखिरी बैठक 27 जनवरी को विधायकों व सांसदों की साथ हुई थी। प्री बजट की बैठकों में आने वाले सुझावों को हरियाणा सरकार अपने बजट में शामिल करती आई है। सुपर-100 जैसी प्रदेश सरकार की कई योजनाएं प्री बजट की बैठकों में प्राप्त सुझावों से निकली हैं। सरकार के मुताबिक बजट पर सुझावों के लिए राज्य में पहली बार एआई का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने एआई आधारित वॉयस फीडबैक पोर्टल लॉन्च किया था। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और हरियाणवी भाषाओं में सुझाव देने का प्रस्ताव था।

निकायों व पंचायतों से संबंधित सुझाव सबसे ज्यादा आए

राज्य सरकार के मुताबिक प्री बजट की बैठकों में निकाय संस्थाओं व पंचायतों से संबंधित सुझाव सबसे ज्यादा आए हैं। ऐसे सुझावों की संख्या करीब 750 थी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित 450, शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार से संबंधित 200 सुझाव प्राप्त हुए हैं। वहीं महिलाओं से संबंधित 300 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं। लगभग 20 फीसदी सुझाव महिलाओं की ओर से आए हैं। इसके अलावा सरकार के घाटे को कम करने, सार्वजनिक वित्त, कारोबार में सुगमता, ऊर्जा, अनवाश्यक खर्चे को कम करने, श्रम, बाल सुरक्षा, स्टार्टअप, औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास के कारकों से संबंधित सुझाव भी आए हैं।

इस तरह के आए हैं सुझाव

प्री बजट की बैठकों में महिला व बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। जैसे कि कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने, कामकाजी महिलाओं के लिए समर्पित हेल्पलाइन, उद्योगों में शिशु देखभाल केंद्र, सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत अनिवार्य ऑडिट और विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं। ऐसे करीब 300 सुझाव होंगे मुख्यमंत्री की ओर से जिनकी व्यावहारिकता जांचने के निर्देश दिए हैं ताकि इन सुझावों को बजट में शामिल किया जा सके। प्री बजट की बैठकों व एआई आधारित वॉयस फीडबैक पोर्टल से जितने भी सुझाव प्राप्त हुए हैं उनका विश्लेषण स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान ने किया है।

19 को बुलाई गई बैठक, 20 से बजट सत्र

हरियाणा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने 19 फरवरी को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुला ली है। बैठक में बजट सत्र के प्रस्तावित शेड्यूल पर मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि बजट दो या तीन मार्च को पेश किया जा सकता है। इस बार विधानसभा की कार्यवाही का समय बदल सकता है। बताया जा रहा है कि सदन की कार्यवाही सुबह दस से दो बजे करने पर विचार चल रहा है। साथ ही यह भी सुझाव आया है कि यदि सत्र को बढ़ाना पड़े तो सिर्फ एक ही घंटा बढ़ाया जाए। बताया जा रहा है कि इस बार सत्र मार्च के दूसरे हफ्ते तक चल सकता है।