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Chandigarh-Haryana News: 56 निविदाओं पर 4016 करोड़ रुपये में सहमति, दो के रिटेंडर
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-मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी में शनिवार को राज्य की कुल 58 निविदाओं पर विचार करने के बाद अनुमानित लागत लगभग 4216 करोड़ रुपये थी। इनमें से 2 निविदाओं को रिटेंडर करने और 56 निविदाओं पर विस्तृत नेगोशिएशन के बाद लगभग 4016 करोड़ रुपये में सहमति बनी है। इस प्रक्रिया से 150 करोड़ की बचत हुई जिससे सरकार के वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और संसाधनों के कुशल उपयोग को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शनिवार सुबह 10 बजे से देर रात तक हरियाणा निवास में हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूसी) की बैठक हुई।
बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया और सेवाओं और कार्यों की खरीद से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा व सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को गुणवत्ता, पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।
बिजली वितरण व्यवस्था को सशक्त बनाने की बड़ी मंजूरी
बैठक में नवीनीकृत सुधार आधारित एवं परिणाम से जुड़ी विद्युत वितरण क्षेत्र योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली वितरण अवसंरचना को मजबूत करने, लाइन लॉस कम करने, नए 33 केवी सब-स्टेशन स्थापित करने तथा मौजूदा सब-स्टेशनों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी गई। दक्षिण हरियाणा में डबवाली, नरवाना, सोहना, सिरसा, गुरुग्राम-II, फतेहाबाद, हिसार, नारनौल एवं रेवाड़ी क्षेत्रों में कार्य स्वीकृत किए गए। उत्तर हरियाणा में पंचकूला, पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी, पानीपत, करनाल, समालखा और रोहतक क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। गुरुग्राम में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण व वितरण प्रबंधन के अमल में लेकर आने की मंजूरी दी गई।
शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी -
बैठक में फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में आरडीएसएस योजना के तहत 66 केवी सब-स्टेशनों से जुड़े 11 केवी शहरी व औद्योगिक फीडरों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित टेंडरों को रिटेंडर करने का निर्णय लिया गया।
इन प्रमुख शहरी विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति -
-सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 5/6, 6/9 और 5/10 के बीच मास्टर रोड्स का चार लेन चौड़ीकरण।
-पंचकूला में घग्गर नदी पर सेक्टर-3 व सेक्टर-21 को सेक्टर-23 और 25 से जोड़ने हेतु नए उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।
-पंचकूला में जल धाराओं के सौंदर्यीकरण, पुनर्जीवन तथा आसपास के क्षेत्रों के वाणिज्यिक एवं मनोरंजन विकास कार्य।
- फरीदाबाद सेक्टर-78 और गुरुग्राम सेक्टर-9 में कार्यरत महिलाओं के लिए आधुनिक हॉस्टल भवनों का निर्माण, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, फायर फाइटिंग, सीसीटीवी, एचवीएसी, लिफ्ट व रखरखाव कार्य शामिल हैं।
- इसके अलावा भिवानी स्थित विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में कन्वेंशन सेंटर भवन के शेष कार्यों को पूर्ण करने को भी स्वीकृति दी गई।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी में शनिवार को राज्य की कुल 58 निविदाओं पर विचार करने के बाद अनुमानित लागत लगभग 4216 करोड़ रुपये थी। इनमें से 2 निविदाओं को रिटेंडर करने और 56 निविदाओं पर विस्तृत नेगोशिएशन के बाद लगभग 4016 करोड़ रुपये में सहमति बनी है। इस प्रक्रिया से 150 करोड़ की बचत हुई जिससे सरकार के वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और संसाधनों के कुशल उपयोग को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शनिवार सुबह 10 बजे से देर रात तक हरियाणा निवास में हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूसी) की बैठक हुई।
बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया और सेवाओं और कार्यों की खरीद से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा व सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को गुणवत्ता, पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।
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बिजली वितरण व्यवस्था को सशक्त बनाने की बड़ी मंजूरी
बैठक में नवीनीकृत सुधार आधारित एवं परिणाम से जुड़ी विद्युत वितरण क्षेत्र योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली वितरण अवसंरचना को मजबूत करने, लाइन लॉस कम करने, नए 33 केवी सब-स्टेशन स्थापित करने तथा मौजूदा सब-स्टेशनों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी गई। दक्षिण हरियाणा में डबवाली, नरवाना, सोहना, सिरसा, गुरुग्राम-II, फतेहाबाद, हिसार, नारनौल एवं रेवाड़ी क्षेत्रों में कार्य स्वीकृत किए गए। उत्तर हरियाणा में पंचकूला, पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी, पानीपत, करनाल, समालखा और रोहतक क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। गुरुग्राम में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण व वितरण प्रबंधन के अमल में लेकर आने की मंजूरी दी गई।
शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी -
बैठक में फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में आरडीएसएस योजना के तहत 66 केवी सब-स्टेशनों से जुड़े 11 केवी शहरी व औद्योगिक फीडरों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित टेंडरों को रिटेंडर करने का निर्णय लिया गया।
इन प्रमुख शहरी विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति -
-सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 5/6, 6/9 और 5/10 के बीच मास्टर रोड्स का चार लेन चौड़ीकरण।
-पंचकूला में घग्गर नदी पर सेक्टर-3 व सेक्टर-21 को सेक्टर-23 और 25 से जोड़ने हेतु नए उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।
-पंचकूला में जल धाराओं के सौंदर्यीकरण, पुनर्जीवन तथा आसपास के क्षेत्रों के वाणिज्यिक एवं मनोरंजन विकास कार्य।
- फरीदाबाद सेक्टर-78 और गुरुग्राम सेक्टर-9 में कार्यरत महिलाओं के लिए आधुनिक हॉस्टल भवनों का निर्माण, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, फायर फाइटिंग, सीसीटीवी, एचवीएसी, लिफ्ट व रखरखाव कार्य शामिल हैं।
- इसके अलावा भिवानी स्थित विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में कन्वेंशन सेंटर भवन के शेष कार्यों को पूर्ण करने को भी स्वीकृति दी गई।