Haryana Budget: बजट हरियाणा का लेकिन नजर पंजाब पर; केसरिया पगड़ी में कैसे पंजाबियों को साध गए सीएम नायब सैनी?

बतौर वित्त मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोमवार को जिस तरह अपने बजट भाषण की शुरुआत की, उससे एक बड़ा चुनावी इशारा मिल गया है। सीएम की केसरी पगड़ी ने संकेत दे दिया है कि वे पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रमुख चेहरा बन सकते हैं।

बता दें कि पंजाब में फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए करीब एक साल का समय ही बचा है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वह पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय हो गए हैं। सीएम सैनी बीते कुछ महीनों से पंजाब में खासे सक्रिय हैं। एक दिन पहले ही वह पंजाब के दीनानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इससे पहले भी वह कई बार पटियाला, लुधियाना समेत अन्य जिलों में कार्यक्रमों में पहुंचकर पंजाब की जनता के साथ सीधा संवाद कर चुके हैं। 

हरियाणा बजट में 12 प्रमुख प्रस्ताव

• किसानों के लिए बिजली: किसानों को कृषि के लिए बिजली का जल्दी कनेक्शन और निर्बाध बिजली देने के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से दूसरी बिजली वितरण कंपनी बनेगी, जो सभी 5084 कृषि फीडरों और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवाएं देगी।
• ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण: राज्य की ग्राम सभाओं, पैक्स और श्रम एवं निर्माण समितियों का सशक्तिकरण किया जाएगा।
• सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा: सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा।
• आदर्श परीक्षा केंद्र: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 'आदर्श परीक्षा केंद्र' स्थापित किए जाएंगे।
• हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड: हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु-सक्षम राज्य बनाने की दिशा में 100 करोड़ के सीड प्रावधान के साथ "हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड" की स्थापना की जाएगी।
• इनोवेशन चैलेंज: मई, 2026 में इनोवेशन चैलेंज का आयोजन करके सर्वोत्तम AI टीमों का चयन किया जाएगा।
• एचपीवी वैक्सीन: वर्ष 2026-27 में 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों का एच.पी.वी. वैक्सीन से टीकाकरण होगा।
• मेक इन हरियाणा नीति: निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई 'मेक इन हरियाणा' नीति के तहत सभी ब्लॉक्स में औद्योगिक निवेश तथा कर्मचारियों की भर्ती व आरएंडडी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की जाएगी।
• अकुशल श्रमिकों की मजदूरी: एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026-27 में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी।
• यमुना नदी में जल प्रदूषण: प्रदेश में यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा।
• हांसी में सभी सुविधाएं  
• सक्षम फंड: सोनीपत, हिसार, अम्बाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष 'सक्षम' फंड बनेगा।