Haryana Budget Live Updates: 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश, एक और बिजली वितरण निगम बनाने का प्रस्ताव

हरियाणा बजट में 12 प्रमुख प्रस्ताव

1. किसानों के लिए बिजली: किसानों को कृषि के लिए बिजली का जल्दी कनेक्शन और निर्बाध बिजली देने के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से दूसरी बिजली वितरण कंपनी बनेगी, जो सभी 5084 कृषि फीडरों और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवाएं देगी।
2. ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण: राज्य की ग्राम सभाओं, पैक्स और श्रम एवं निर्माण समितियों का सशक्तिकरण किया जाएगा।
3. सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा: सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा।
4. आदर्श परीक्षा केंद्र: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 'आदर्श परीक्षा केंद्र' स्थापित किए जाएंगे।
5. हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड: हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु-सक्षम राज्य बनाने की दिशा में ₹100 करोड़ के सीड प्रावधान के साथ "हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड" की स्थापना की जाएगी।
6. इनोवेशन चैलेंज: मई, 2026 में इनोवेशन चैलेंज का आयोजन करके सर्वोत्तम AI टीमों का चयन किया जाएगा।
7. एचपीवी वैक्सीन: वर्ष 2026-27 में 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों का एच.पी.वी. वैक्सीन से टीकाकरण होगा।
8. मेक इन हरियाणा नीति: निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई 'मेक इन हरियाणा' नीति के तहत सभी ब्लॉक्स में औद्योगिक निवेश तथा कर्मचारियों की भर्ती व आरएंडडी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की जाएगी।
9. अकुशल श्रमिकों की मजदूरी: एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026-27 में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी।
10. यमुना नदी में जल प्रदूषण: प्रदेश में यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा।
11. हांसी में सभी सुविधाएं  
12. सक्षम फंड: सोनीपत, हिसार, अम्बाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष 'सक्षम' फंड बनेगा।
 

फिट हरियाणा अभियान होगा शुरू

हरियाणा में 'फिट हरियाणा अभियान' शुरू किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 30 सितंबर तक किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और एक खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा।

कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। 'मिशन ओलंपिक 2036' योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीकों से पूरे राज्य में प्रतिभा खोज अभियान शुरू होगा।

तीन जिलों में वेडिंग सिटी 

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट में वेडिंग सिटी बनाने की घोषणा की। यह सिटी सगाई से विदाई तक के कांसेप्ट पर काम करेगी। गुरुग्राम, खरखौदा (सोनीपत) और पिंजौर (पंचकूला) में ये वेडिंग सिटी बनाई जाएंगी।

मेक इन हरियाणा नीति

निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई 'मेक इन हरियाणा' नीति के तहत सभी ब्लॉक्स में औद्योगिक निवेश तथा कर्मचारियों की भर्ती व आरएंडडी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की जाएगी।

प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा अव्वल

सैनी ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा अब देश के बड़े राज्यों में अग्रणी बन चुका है। वर्ष 2014-15 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी, जो बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3,24,958 रुपये तक पहुंच गई है। वर्ष 2024-25 (प्रारंभिक अनुमान) में यह आंकड़ा बढ़कर 3,58,171 रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो राष्ट्रीय औसत 2,19,575 रुपये से काफी अधिक है।
 

वीटा बूथ आवंटन नीति में महिलाओं को आरक्षण 

सीएम सैनी ने कहा कि 2025-26 के बजट में प्रस्तावित 350 नए वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक पूरा हो जाएगा। वर्ष 2026-27 में 2,000 नए वीटा बूथ एवं मिल्क बार खोलने का प्रस्ताव है। साथ ही, वीटा बूथ आवंटन नीति में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
 

बजट में 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव

बजट में 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। 5 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनका वर्ष 2031 तक सीधा असर पड़ेगा, जबकि 7 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें 2025-2026 से शामिल किया गया है।
 

वाटर सिक्योर योजना के तहत 116 नहरों पर होगा काम

विश्व बैंक से अक्तूबर तक वाटर सिक्योर योजना के तहत स्वीकृति मिलेगी। योजना के तहत 116 नहरों पर काम होगा। 620 खालों का निर्माण होगा। 2 लाख एकड़ भूमि में जलभराव से निपटने के लिए काम कराया जाएगा। 62 जल निकायों का निर्माण कराया जाएगा। 23700 एकड़ भूमि में सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी योजना के तहत काम होगा। 

जींद, गुरुग्राम और कैथल में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी) से दूषित पानी उपचारित करके करीब 28 हजार एकड़ जमीन में दोबारा से सिंचाई के लिए उपयोग का लक्ष्य किया जाएगा।
 

एयर क्लीन प्रोजेक्ट को मंजूरी

प्रदेश में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक की मदद से एयर क्लीन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2031 तक सभी जिलों में 2716 करोड़ रुपये से परियोजना पर काम होगा। विश्व बैंक 44 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में देगी, जबकि 2672 करोड़ रुपये 2 प्रतिशत ब्याज पर सहायता प्राप्त की जाएगी। विश्व बैंक की मदद से प्रदूषण से निपटने के लिए 6 बिंदुओं पर काम होगा। 

यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए नया मिशन।

सरकारी भवन, स्वायत्त शिक्षण संस्थान गैर-परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित होंगी।
दस शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है।
यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन।