मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले- पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों पर कठोर कानूनी व्यवस्था लाने जा रही है केंद्र सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पेपर लीक माफिया, नकल गिरोह और युवाओं का भविष्य लूटने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए एक कठोर कानूनी व्यवस्था लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने इस कदम को करोड़ों युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। यह निर्णय विशेष रूप से तब लिया गया है जब हाल के वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भरोसे को हिला दिया है।
युवाओं के हितों को सर्वोपरि रखने की प्रतिबद्धता
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पेपर लीक माफिया, नकल गिरोह और युवाओं का भविष्य लूटने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह संदेश स्पष्ट करता है कि सरकार इस मुद्दे पर किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या कोई नई नहीं है; यह विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में सामने आती रही है। 1986 में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन तब कोई ठोस कानून नहीं बन सका था। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 2024 में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, जिसे अब और भी सख्त करने पर विचार किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि सरकार इस समस्या की गंभीरता को समझती है और इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
'बिना पर्ची, बिना खर्ची' का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पहले ही 'बिना पर्ची, बिना खर्ची' के संकल्प को धरातल पर उतारकर पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती व्यवस्था स्थापित की है, लेकिन विपक्ष तो हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमेशा से देश को गुमराह किया है।