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Chandigarh-Haryana News: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व निगरानी के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) का गठन किया है। समिति में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष, प्रदेश के सभी बिजली वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त युवा सशक्तीकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव तथा ऊर्जा विभाग के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा महानिदेशक विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
अधिसूचना के मुताबिक योजना को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार अन्य संबंधित अधिकारियों को भी एसएलसीसी में शामिल कर सकती है। समिति अपने विचार-विमर्श के लिए अन्य मंत्रालयों व विभागों के सचिवों, अन्य अधिकारियों या गैर-सरकारी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी ताकि योजना का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। समिति के कार्यक्षेत्र में योजना के सभी घटकों की नियमित समीक्षा करना, विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करना, सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की प्रगति की निगरानी करना व जागरूकता, क्षमता निर्माण और रूफटॉप सोलर स्थापना को अधिकतम स्तर तक बढ़ावा देने के लिए विभागीय प्रयासों का तालमेल निर्धारित करना शामिल है। समिति केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी देगी।
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व निगरानी के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) का गठन किया है। समिति में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष, प्रदेश के सभी बिजली वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त युवा सशक्तीकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव तथा ऊर्जा विभाग के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा महानिदेशक विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
अधिसूचना के मुताबिक योजना को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार अन्य संबंधित अधिकारियों को भी एसएलसीसी में शामिल कर सकती है। समिति अपने विचार-विमर्श के लिए अन्य मंत्रालयों व विभागों के सचिवों, अन्य अधिकारियों या गैर-सरकारी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी ताकि योजना का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। समिति के कार्यक्षेत्र में योजना के सभी घटकों की नियमित समीक्षा करना, विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करना, सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की प्रगति की निगरानी करना व जागरूकता, क्षमता निर्माण और रूफटॉप सोलर स्थापना को अधिकतम स्तर तक बढ़ावा देने के लिए विभागीय प्रयासों का तालमेल निर्धारित करना शामिल है। समिति केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी देगी।
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