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Chandigarh-Haryana News: रेवाड़ी को मिलेगा जाम से छुटकारा, 207 करोड़ रुपये से बनेगा एकीकृत रेलवे ओवरब्रिज
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मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, तीन व्यस्त रेलवे लेवल क्रॉसिंग की जगह बनेगा एकीकृत रेलवे ओवरब्रिज
चंडीगढ़। सरकार ने रेवाड़ी शहर में लंबे समय से रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम की समस्या को खत्म करने के लिए बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीन व्यस्त रेलवे लेवल क्रॉसिंग की जगह एकीकृत रेलवे ओवरब्रिज बनाने का फैसला लिया है। इस परियोजना पर करीब 207.29 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका निर्माण हरियाणा स्टेट रोड्स एंड ब्रिजेज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचएसआरडीसी) करेगा।
परियोजना पूरी होने के बाद रेलवे फाटक बंद होने से होने वाली देरी खत्म होगी और शहर में यातायात पहले से अधिक सुगम व सुरक्षित हो जाएगा। इससे आम लोगों, छात्रों, व्यापारियों के साथ-साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी बड़ी राहत मिलेगी। योजना के तहत दो लेन और चार लेन के रेलवे ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज (आरयूबी), सर्विस रोड और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। इससे सड़क और रेलवे यातायात अलग-अलग हो जाएगा और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से रेवाड़ी में यात्रा का समय घटेगा, वाहनों की संचालन लागत कम होगी और औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
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चंडीगढ़। सरकार ने रेवाड़ी शहर में लंबे समय से रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम की समस्या को खत्म करने के लिए बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीन व्यस्त रेलवे लेवल क्रॉसिंग की जगह एकीकृत रेलवे ओवरब्रिज बनाने का फैसला लिया है। इस परियोजना पर करीब 207.29 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका निर्माण हरियाणा स्टेट रोड्स एंड ब्रिजेज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचएसआरडीसी) करेगा।
परियोजना पूरी होने के बाद रेलवे फाटक बंद होने से होने वाली देरी खत्म होगी और शहर में यातायात पहले से अधिक सुगम व सुरक्षित हो जाएगा। इससे आम लोगों, छात्रों, व्यापारियों के साथ-साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी बड़ी राहत मिलेगी। योजना के तहत दो लेन और चार लेन के रेलवे ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज (आरयूबी), सर्विस रोड और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। इससे सड़क और रेलवे यातायात अलग-अलग हो जाएगा और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से रेवाड़ी में यात्रा का समय घटेगा, वाहनों की संचालन लागत कम होगी और औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
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