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Jind News: शेड और प्लेटफॉर्म पर कब्जे का आरोप
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जींद। सीजन की शुरुआत के साथ ही जींद की नई अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कड़ा रुख अपनाया है।भाकियू के जिला प्रेस प्रवक्ता रामराजी ढुल ने जारी बयान में कहा कि मंडी में किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म और शेड का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
आरोप है कि कई दुकानदारों ने शेड के नीचे बने प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर रखा है और किसानों को वहां अपनी फसल रखने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार कोई भी किसान अपनी फसल शेड के नीचे उतार सकता है लेकिन आढ़तियों की मनमानी के चलते केवल चुनिंदा किसानों को ही यह सुविधा दी जा रही है। बाकी किसानों को मजबूरन दुकानों के सामने या खुले में फसल डालनी पड़ रही है।
इससे उन्हें नुकसान का खतरा बना रहता है। मंडी की अव्यवस्थाओं को लेकर भी किसान यूनियन ने चिंता जताई है। मंडी परिसर में कई जगह सीवरेज के मैनहोल खुले पड़े हैं। इससे हादसे का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा आसपास गंदगी के ढेर लगे हैं और घास-फूस भी नहीं हटाई गई है। इससे किसानों को फसल उतारने और रखने में परेशानी हो रही है।
मार्केट कमेटी के सचिव संजीव कुमार ने बताया कि मंडी में अभी तक न तो गेहूं की भीड़ हुई है। सभी शैड फिलहाल खाली हैं। अगर भविष्य में इस तरह की परेशानी हुई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
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आरोप है कि कई दुकानदारों ने शेड के नीचे बने प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर रखा है और किसानों को वहां अपनी फसल रखने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार कोई भी किसान अपनी फसल शेड के नीचे उतार सकता है लेकिन आढ़तियों की मनमानी के चलते केवल चुनिंदा किसानों को ही यह सुविधा दी जा रही है। बाकी किसानों को मजबूरन दुकानों के सामने या खुले में फसल डालनी पड़ रही है।
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इससे उन्हें नुकसान का खतरा बना रहता है। मंडी की अव्यवस्थाओं को लेकर भी किसान यूनियन ने चिंता जताई है। मंडी परिसर में कई जगह सीवरेज के मैनहोल खुले पड़े हैं। इससे हादसे का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा आसपास गंदगी के ढेर लगे हैं और घास-फूस भी नहीं हटाई गई है। इससे किसानों को फसल उतारने और रखने में परेशानी हो रही है।
मार्केट कमेटी के सचिव संजीव कुमार ने बताया कि मंडी में अभी तक न तो गेहूं की भीड़ हुई है। सभी शैड फिलहाल खाली हैं। अगर भविष्य में इस तरह की परेशानी हुई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।