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Jind News: हाईकोर्ट के नियमितीकरण के फैसले को जल्द लागू करने की मांग उठाई
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02जेएनडी03-डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा को ज्ञापन देते हुए गेस्ट टीचर्स यूनियन सदस्य। स्रोत प
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। गेस्ट टीचर्स यूनियन के बैनर तले जिला प्रधान नरेंद्र श्योकंद और प्रदेश मीडिया प्रभारी राममेहर भौंसले के नेतृत्व में अध्यापकों ने मंगलवार को डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण मिड्ढा से मुलाकात। इसके बाद नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। शिक्षकों ने हाईकोर्ट के फैसले को शीघ्र लागू करने की मांग उठाई।
जिला प्रधान नरेंद्र श्योकंद ने कहा कि प्रदेश के हजारों गेस्ट टीचर्स पिछले लगभग 20 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सीमित वेतन और अस्थायी व्यवस्था के बावजूद उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन आज तक उन्हें स्थायी रोजगार का लाभ नहीं मिल सका है।
गेस्ट टीचर्स ने अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया और न्यायालय में भी अपनी लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह नियमितीकरण की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर शिक्षकों को न्याय प्रदान करे।
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प्रदेश मीडिया प्रभारी राममेहर भौंसले ने कहा कि बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके हैं। यदि समय रहते नियमितीकरण नहीं हुआ तो हजारों परिवार प्रभावित होंगे। उन्होंने सरकार से मानवीय आधार पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।
डिप्टी स्पीकर ने शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें संबंधित स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और गेस्ट टीचर्स की मांगों की मजबूती से पैरवी करेंगे। मौके पर प्रदीप शर्मा, राजेंद्र, अशोक, कुसुम, सुनील, अनिल, बालकिशन शर्मा, रमेश शर्मा, बलजीत, सुखपाल मौजूद रहे।
जींद। गेस्ट टीचर्स यूनियन के बैनर तले जिला प्रधान नरेंद्र श्योकंद और प्रदेश मीडिया प्रभारी राममेहर भौंसले के नेतृत्व में अध्यापकों ने मंगलवार को डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण मिड्ढा से मुलाकात। इसके बाद नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। शिक्षकों ने हाईकोर्ट के फैसले को शीघ्र लागू करने की मांग उठाई।
जिला प्रधान नरेंद्र श्योकंद ने कहा कि प्रदेश के हजारों गेस्ट टीचर्स पिछले लगभग 20 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सीमित वेतन और अस्थायी व्यवस्था के बावजूद उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन आज तक उन्हें स्थायी रोजगार का लाभ नहीं मिल सका है।
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गेस्ट टीचर्स ने अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया और न्यायालय में भी अपनी लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह नियमितीकरण की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर शिक्षकों को न्याय प्रदान करे।
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डिप्टी स्पीकर ने शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें संबंधित स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और गेस्ट टीचर्स की मांगों की मजबूती से पैरवी करेंगे। मौके पर प्रदीप शर्मा, राजेंद्र, अशोक, कुसुम, सुनील, अनिल, बालकिशन शर्मा, रमेश शर्मा, बलजीत, सुखपाल मौजूद रहे।