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Jind News: किसानों ने मांगों को लेकर निकाला ट्रैक्टर मार्च
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27जेएनडी04: ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए किसान। संवाद।
- फोटो : अमर उजाला
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नरवाना। केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों के विरोध में किसानों ने गणतंत्र दिवस पर सोमवार को ट्रैक्टर मार्च निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान पर निकाले गए मार्च में सैंकड़ों ट्रैक्टरों के साथ कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर व अन्य वाहन शामिल रहे। इस दौरान किसानों ने मांगों को पूरा करने की मांग की।
ट्रैक्टर मार्च तहसील कार्यालय से शुरू होकर कनाल रोड, रेलवे स्टेशन, भगत सिंह चौक, विश्वकर्मा चौक व बस स्टैंड से होता हुआ शांतिपूर्ण ढंग से वापस धरना स्थल पर संपन्न हुआ। मार्च में नरवाना तहसील के लगभग सभी गांवों से किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
नरवाना तहसील कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना मास्टर बलबीर सिंह, राज्य अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के नेतृत्व में जारी रहा। इसमें किसान नेता मास्टर बलबीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं कर रही है और न ही किसान-मजदूरों को कर्जमुक्त किया जा रहा है।
बिजली बिल 2025 वापस लेने, श्रम कानूनों को चार संहिताओं में बदलने, मनरेगा कानून से काम के अधिकार को कमजोर करने, स्मार्ट मीटर लगाने, बीज बिल 2025 संसद में लाने और परमाणु बिजली उत्पादन में निजी कंपनियों को निवेश की अनुमति देने के फैसलों का भी कड़ा विरोध किया गया।
इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा न देने और पराली जलाने के नाम पर किसानों पर मुकदमे दर्ज करने को भी अन्याय बताया गया।
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ट्रैक्टर मार्च तहसील कार्यालय से शुरू होकर कनाल रोड, रेलवे स्टेशन, भगत सिंह चौक, विश्वकर्मा चौक व बस स्टैंड से होता हुआ शांतिपूर्ण ढंग से वापस धरना स्थल पर संपन्न हुआ। मार्च में नरवाना तहसील के लगभग सभी गांवों से किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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नरवाना तहसील कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना मास्टर बलबीर सिंह, राज्य अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के नेतृत्व में जारी रहा। इसमें किसान नेता मास्टर बलबीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं कर रही है और न ही किसान-मजदूरों को कर्जमुक्त किया जा रहा है।
बिजली बिल 2025 वापस लेने, श्रम कानूनों को चार संहिताओं में बदलने, मनरेगा कानून से काम के अधिकार को कमजोर करने, स्मार्ट मीटर लगाने, बीज बिल 2025 संसद में लाने और परमाणु बिजली उत्पादन में निजी कंपनियों को निवेश की अनुमति देने के फैसलों का भी कड़ा विरोध किया गया।
इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा न देने और पराली जलाने के नाम पर किसानों पर मुकदमे दर्ज करने को भी अन्याय बताया गया।
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