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Kaithal News: विभागों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही जनता

संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Fri, 10 Apr 2026 01:52 AM IST
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The public is bearing the brunt of the negligence of the departments
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। कैलरम गांव में बालू और सारण को जोड़ने वाले मार्ग पर बिजली विभाग और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क के बीचोंबीच खड़ा बिजली का पोल और करीब 20 से 30 मीटर तक अधूरी पड़ी सड़क लोगों के लिए परेशानी और हादसों का कारण बनी हुई है।

ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग किसानों और आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी रास्ते से रोजाना खेतों तक आना-जाना होता है। इसके बावजूद सड़क के बीच खड़ा बिजली का पोल रास्ते को संकरा कर देता है, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
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सर्दियों में घने कोहरे के दौरान यह समस्या और भी गंभीर रूप ले लेती है। धुंध के कारण यह पोल दिखाई नहीं देता, जिससे अनजान राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वहीं दिन के समय भी पहली बार इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक अचानक सामने आए इस पोल के कारण असंतुलित हो सकते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग से इस पोल को हटाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं पीडब्ल्यूडी ने भी पोल के कारण सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया है, जिससे समस्या लंबे समय से जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण राहुल ने बताया कि किसानों को रोजाना इसी मार्ग से खेतों तक आना-जाना पड़ता है। सड़क के बीच खड़ा पोल राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। कई बार हादसे होते-होते बचे हैं, लेकिन प्रशासन अब भी अनदेखी कर रहा है।

ग्रामीण सुरेश कुमार ने कहा कि दोनों विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन परेशानी आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। यदि समय रहते पोल नहीं हटाया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीण कविता देवी ने कहा कि बच्चे और बुजुर्ग भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। हर समय हादसे का डर बना रहता है। प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

समाधान कराने की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बिजली के पोल को हटाकर सड़क निर्माण कार्य पूरा किया जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अब और इंतजार करना संभव नहीं है और प्रशासन को तत्काल इस ओर ध्यान देना चाहिए।
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