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Karnal News: अंत्योदय मेले में 602 आवेदन, रोजगार योजनाओं अधिक रुचि
Mon, 27 Jul 2026 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Mon, 27 Jul 2026 01:57 AM IST
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पंचायत भवन में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 के मेले का निरीक्षण करते कें
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करनाल। पंचायत भवन में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 के तहत अंत्योदय मेले में स्वरोजगार योजनाओं के प्रति आकर्षण रहा। विभिन्न विभागों को कुल 602 आवेदन प्राप्त हुए। स्वरोजगार के बाद सबसे अधिक रुचि महिला सशक्तीकरण, पशुपालन और आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं में रही।
सबसे अधिक 211 आवेदन हरियाणा महिला विकास निगम को प्राप्त हुए। इसके बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग को 103, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को 64 और हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को 55 आवेदन मिले। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग को 44 आवेदन मिले।
रोजगार विभाग को 23 और हरियाणा कौशल विकास मिशन को 20 आवेदन मिले। शहरी स्थानीय निकाय विभाग को 17 आवेदन प्राप्त हुए। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पास 28 आवेदन पहुंचे।
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कुछ विभागों में न के बराबर पहुंचे आवेदन
कुछ विभागों के स्टॉलों पर आवेदन बेहद कम रहे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को छह, बागवानी विभाग को चार, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ और रेड क्रॉस सोसायटी को चार-चार आवेदन मिले। मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास विभाग को एक-एक आवेदन मिला, जबकि विकास एवं पंचायत विभाग को एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
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सबसे अधिक 211 आवेदन हरियाणा महिला विकास निगम को प्राप्त हुए। इसके बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग को 103, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को 64 और हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को 55 आवेदन मिले। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग को 44 आवेदन मिले।
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रोजगार विभाग को 23 और हरियाणा कौशल विकास मिशन को 20 आवेदन मिले। शहरी स्थानीय निकाय विभाग को 17 आवेदन प्राप्त हुए। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पास 28 आवेदन पहुंचे।
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कुछ विभागों में न के बराबर पहुंचे आवेदन
कुछ विभागों के स्टॉलों पर आवेदन बेहद कम रहे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को छह, बागवानी विभाग को चार, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ और रेड क्रॉस सोसायटी को चार-चार आवेदन मिले। मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास विभाग को एक-एक आवेदन मिला, जबकि विकास एवं पंचायत विभाग को एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
