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सरकार को लेने पड़ा पीपीपी की जनविरोधी शर्तें हटाने का मजबूरन फैसला : राजकुमार
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नारनौल। जेजेपी जिला प्रधान राजकुमार खातोद और जिला प्रवक्ता विजय छिलरों ने कहा कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने के साथ सरकार को पीपीपी की जनविरोधी शर्तें हटाने का मजबूरन फैसला लेना पड़ा।
उन्होंने कहा कि करीब दो साल बाद मात्र 200 की बढ़ोतरी करके सरकार अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की बेलगाम महंगाई में 200 कोई राहत नहीं, बल्कि गरीब, बुजुर्ग और बेसहारा लोगों का खुला मजाक है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के नाम पर हजारों जरूरतमंदों की पेंशन काट दी। जेजेपी जिला प्रवक्ता ने मांग की कि जिन बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन पीपीपी के कारण काटी गई है।
उन्हें तुरंत एरियर सहित पूरी राशि दी जाए, सभी गलत रिकॉर्ड सुधारें जाएं और पेंशन को महंगाई दर से जोड़ा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अब भी किसी जरूरतमंद को परेशान किया गया तो जेजेपी जिला स्तर पर उग्र आंदोलन शुरू करेगी।
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उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के नाम पर हजारों जरूरतमंदों की पेंशन काट दी। जेजेपी जिला प्रवक्ता ने मांग की कि जिन बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन पीपीपी के कारण काटी गई है।
उन्हें तुरंत एरियर सहित पूरी राशि दी जाए, सभी गलत रिकॉर्ड सुधारें जाएं और पेंशन को महंगाई दर से जोड़ा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अब भी किसी जरूरतमंद को परेशान किया गया तो जेजेपी जिला स्तर पर उग्र आंदोलन शुरू करेगी।