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Mahendragarh-Narnaul News: बागवानी विभाग को नए वित्तीय वर्ष के लिए मिला 2.21 करोड़ का बजट
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महेंद्रगढ़। अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया ने अपने कार्यालय में बागवानी विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) की वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा की गई। जिले को 2 करोड़ 21 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
बैठक के दौरान एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में चल रही योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
जिला उद्यान अधिकारी डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान जिले के 457 किसानों को बागवानी विभाग की विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि नींबू वर्गीय फलों, अमरूद और अनार के बाग लगाने, मशरूम इकाइयों की स्थापना, गेंदा फूल की खेती व मेथी और लहसुन जैसे मसालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। पुराने बागों के जीर्णोद्धार पर भी 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
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इसके अलावा नेट हाउस निर्माण, खेतों की फैंसिंग, जैविक खेती, बागवानी मशीनीकरण और प्याज भंडारण कक्ष के निर्माण पर भी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इन योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी
बैठक के दौरान एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में चल रही योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
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जिला उद्यान अधिकारी डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान जिले के 457 किसानों को बागवानी विभाग की विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि नींबू वर्गीय फलों, अमरूद और अनार के बाग लगाने, मशरूम इकाइयों की स्थापना, गेंदा फूल की खेती व मेथी और लहसुन जैसे मसालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। पुराने बागों के जीर्णोद्धार पर भी 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
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इसके अलावा नेट हाउस निर्माण, खेतों की फैंसिंग, जैविक खेती, बागवानी मशीनीकरण और प्याज भंडारण कक्ष के निर्माण पर भी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इन योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी