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Palwal News: मोहम्मदपुर तैड़ में पेयजल संकट, सीएम विंडो पर शिकायत
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संवाद न्यूज एजेंसी
पिनगवां। गांव मोहम्मदपुर तैड़ में नियमित एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। गांव निवासी संजय ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराकर पेयजल आपूर्ति बहाल कराने और पानी की गुणवत्ता की जांच करवाने की मांग की है। शिकायत में बताया कि गांव में वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों को नियमित और पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। गांव में करीब 800 परिवार और लगभग 5,500 लोग रहते हैं। पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को दैनिक जरूरतों के लिए दूर से पानी लाने या निजी साधनों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव में उपलब्ध पानी की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। दूषित पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। गांव के नजदीक स्थित एक फैक्ट्री के कारण भूजल अथवा अन्य जलस्रोत प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। उन्होंने पानी के सैंपल लेकर अधिकृत प्रयोगशाला से जांच कराने की मांग की है। संजय के अनुसार, समस्या को लेकर संबंधित विभाग को कई बार ई-मेल और फोन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।
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पिनगवां। गांव मोहम्मदपुर तैड़ में नियमित एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। गांव निवासी संजय ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराकर पेयजल आपूर्ति बहाल कराने और पानी की गुणवत्ता की जांच करवाने की मांग की है। शिकायत में बताया कि गांव में वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों को नियमित और पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। गांव में करीब 800 परिवार और लगभग 5,500 लोग रहते हैं। पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को दैनिक जरूरतों के लिए दूर से पानी लाने या निजी साधनों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव में उपलब्ध पानी की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। दूषित पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। गांव के नजदीक स्थित एक फैक्ट्री के कारण भूजल अथवा अन्य जलस्रोत प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। उन्होंने पानी के सैंपल लेकर अधिकृत प्रयोगशाला से जांच कराने की मांग की है। संजय के अनुसार, समस्या को लेकर संबंधित विभाग को कई बार ई-मेल और फोन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।
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