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Panchkula News: मोरनी-पिंजौर खैर कटान कांड में डीएफओ विशाल कौशिक निलंबित
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अवैध कटान मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई, निलंबन अवधि में पंचकूला मुख्यालय पर रहेंगे तैनात
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। मोरनी और पिंजौर के जंगलों में अवैध खैर कटान मामले में हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन डीएफओ विशाल कौशिक को निलंबित कर दिया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला रहेगा और वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए गए। राज्यपाल की मंजूरी के बाद हरियाणा वन सेवा (एचएफएस) के अधिकारी विशाल कौशिक वर्तमान में यमुनानगर में तैनात थे। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
आदेशों के अनुसार निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) कार्यालय, पंचकूला निर्धारित किया गया है और बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी।
विभागीय नियमों के तहत निलंबन के पहले छह माह तक उन्हें हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह कार्रवाई वन क्षेत्रों में हुए अवैध कटान और सुरक्षा में बरती गई कथित लापरवाही को देखते हुए की गई है।
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। मोरनी और पिंजौर के जंगलों में अवैध खैर कटान मामले में हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन डीएफओ विशाल कौशिक को निलंबित कर दिया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला रहेगा और वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए गए। राज्यपाल की मंजूरी के बाद हरियाणा वन सेवा (एचएफएस) के अधिकारी विशाल कौशिक वर्तमान में यमुनानगर में तैनात थे। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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आदेशों के अनुसार निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) कार्यालय, पंचकूला निर्धारित किया गया है और बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी।
विभागीय नियमों के तहत निलंबन के पहले छह माह तक उन्हें हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह कार्रवाई वन क्षेत्रों में हुए अवैध कटान और सुरक्षा में बरती गई कथित लापरवाही को देखते हुए की गई है।