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Rewari News: भवन निर्माण श्रमिकों की मांगों को लेकर पंचकूला में 14 को होगी बैठक
Sun, 12 Jul 2026 11:32 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 12 Jul 2026 11:32 PM IST
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रेवाड़ी। भवन निर्माण एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने भवन निर्माण श्रमिकों से जुड़ी लंबित मांगों के समाधान के लिए 14 जुलाई को पंचकूला स्थित कल्याण बोर्ड कार्यालय में बैठक बुलाई है। इसमें केंद्रीय श्रमिक संगठन एआईयूटीयूसी और भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा सहित अन्य श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
एआईयूटीयूसी हरियाणा एवं भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि श्रमिकों के संघर्षों से हासिल अधिकारों को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भवन निर्माण श्रमिकों को मिलने वाले कई हितलाभ प्रभावित हुए हैं, जिससे प्रदेश के श्रमिक परेशान हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार करती है, लेकिन इसका खामियाजा श्रमिकों को नहीं भुगतना चाहिए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए, न कि श्रमिकों के हितों को रोका जाए।
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राजेंद्र सिंह ने कहा कि पहले 90 दिन के कार्य की पुष्टि करने में ट्रेड यूनियनों की भूमिका होती थी, जिससे व्यवस्था पर निगरानी रहती थी।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक जटिल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है और जरूरतमंद श्रमिक योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि 14 जुलाई की बैठक में श्रमिकों की समस्याओं का समाधान निकलेगा। यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
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एआईयूटीयूसी हरियाणा एवं भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि श्रमिकों के संघर्षों से हासिल अधिकारों को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भवन निर्माण श्रमिकों को मिलने वाले कई हितलाभ प्रभावित हुए हैं, जिससे प्रदेश के श्रमिक परेशान हैं।
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उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार करती है, लेकिन इसका खामियाजा श्रमिकों को नहीं भुगतना चाहिए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए, न कि श्रमिकों के हितों को रोका जाए।
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राजेंद्र सिंह ने कहा कि पहले 90 दिन के कार्य की पुष्टि करने में ट्रेड यूनियनों की भूमिका होती थी, जिससे व्यवस्था पर निगरानी रहती थी।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक जटिल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है और जरूरतमंद श्रमिक योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि 14 जुलाई की बैठक में श्रमिकों की समस्याओं का समाधान निकलेगा। यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।