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Rewari News: बजट से एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा लाभ

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 02 Feb 2026 01:15 AM IST
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The MSME sector will benefit from the budget
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रेवाड़ी। उद्यमियों और व्यापारियों ने केंद्रीय बजट को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) सेक्टर के लिए लाभदायक बताया है। उनका कहना है कि सरकार ने विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर देकर छोटे उद्योगों को सप्लाई चेन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है।
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परंपरागत औद्योगिक क्लस्टरों का पुनरुद्धार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और उत्पादकता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने से छोटे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। बजट में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के नियमों का युक्तिसंगत संशोधन, स्टार्टअप्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।
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इससे घरेलू उद्योगों को वैश्विक चुनौतियों के बीच प्राथमिकता मिलेगी और एमएसएमई, स्टार्टअप और बायोफार्मा सेक्टर में रोजगार सृजन की संभावनाएं मजबूत होंगी।
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एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट गेम चेंजर है। सरकार ने विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया है। इससे छोटे उद्योगों को सप्लाई चेन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से डिजिटल क्रेडिट गवर्नेंस और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने से उद्यमियों की पूंजी और अनुपालन संबंधी समस्याएं कम होंगी। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की भावना को मजबूत करने वाला है। -संजय डाटा, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती रेवाड़ी।
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टीआरईडीएस को जीईएम पोर्टल से जोड़ना से एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को समय से भुगतान, बेहतर नकदी प्रवाह और बकाया राशि की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित होगी। परंपरागत औद्योगिक क्लस्टरों का पुनरूद्धार। इसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और उत्पादकता वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है।-रोहित सचदेवा, व्यापारी।
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क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से संबंधित प्रतिबंधों एवं आदेशों का युक्तिकरण की लघु उद्योग भारती की मांग लंबे समय से लंबित थी। इससे भारतीय एमएसएमई की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अनावश्यक अनुपालन बोझ कम होगा।-राजेश अग्रवाल, व्यापारी

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यह बजट मध्यम वर्ग, व्यापारियों, छोटे उद्योगों और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती देने वाला बजट है। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, एमएसएमई सेक्टर को राहत, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के प्रावधान स्वागत योग्य हैं। इससे न केवल व्यापार को गति मिलेगी।-सुरेंद्र वशिष्ठ, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ।

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सरकार ने बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए बड़ा प्रावधान किया है। हरियाणा का इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मेन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले से मजबूत है। यह बजट नए निवेश, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी हब बनाने में मदद करेगा। एमएसएमई, स्टार्टअप और बायोफार्मा पर फोकस से राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेंगे।-दिनेश सोनी, व्यापारी
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