राजस्व मामलों के त्वरित निपटान पर दें विशेष ध्यान : उपायुक्त

रोहतक। स्थानीय कैंप कार्यालय में रविवार को आयोजित राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में उपायुक्त सचिन गुप्ता ने लंबित राजस्व मामलों, भूमि प्रशासन, स्टांप शुल्क, भूमि अधिग्रहण, शिकायत निवारण तथा एग्रीस्टैक से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाई जाए तथा पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
उन्होंने भूमि अभिलेखों को अद्यतन रखने, विवादित मामलों का शीघ्र समाधान करने और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि मई 2026 के दौरान एसडीएम रोहतक न्यायालय में 29 तथा एसडीएम सांपला न्यायालय में पांच मामलों का निपटारा किया गया।
वहीं. तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालयों में बंटवारा, गिरदावरी तथा सीमांकन से जुड़े मामलों के निस्तारण में भी प्रगति दर्ज की गई है।उपायुक्त ने बताया कि एनएच-152डी, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे तथा एनएच-709 परियोजनाओं के तहत प्रभावित भूमि स्वामियों को अधिकांश मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है।