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Sirsa News: चेयरमैन के आश्वासन से भूख हड़ताल खत्म, पंचायत विकास कार्यों में भ्रष्टाचार मामले की विजिलेंस जांच शुरू
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डबवाली में मार्केट कमेटी चेयरमैन सतीश जग्गा सुनवाई करते हुए। संवाद
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डबवाली। सुकेराखेड़ा गांव में पंचायत के विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा शुरू की गई भूख हड़ताल शुक्रवार को उस समय समाप्त हो गई, जब मार्केट कमेटी चेयरमैन सतीश जग्गा ने हस्तक्षेप किया। चेयरमैन ने डबवाली के सिविल अस्पताल में ग्रामीणों प्रेम चंद और गोपी राम से मुलाकात की और उन्हें सरकारी स्तर पर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद दोनों ने अनशन समाप्त कर लिया और जूस पिया। इस दौरान थाना शहर प्रभारी देवीलाल भी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे।
चेयरमैन सतीश जग्गा ने कहा कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से कायम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सुकेराखेड़ा गांव के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया गया, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जांच में किसी अधिकारी या पंचायत प्रतिनिधि की संलिप्तता सामने आती है, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
चेयरमैन ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। ग्रामीणों ने चेयरमैन के आश्वासन पर भरोसा जताया और कहा कि उनकी शिकायत को गंभीरता से सुना गया है। उनका कहना था कि उन्हें विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
दो सदस्यीय टीम जांच के लिए गांव पहुंची
अनशन समाप्त होने के कुछ ही घंटों के भीतर दो सदस्यीय विजिलेंस टीम सुकेराखेड़ा गांव पहुंच गई। टीम ने मौके पर जाकर जांच की और शिकायतकर्ताओं से संबंधित दस्तावेज व तथ्यों की जानकारी एकत्र की। जिला परिषद के सीईओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 27 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। इससे ग्रामीणों में न्याय की उम्मीद और मजबूत हुई है।
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चेयरमैन सतीश जग्गा ने कहा कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से कायम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सुकेराखेड़ा गांव के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया गया, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जांच में किसी अधिकारी या पंचायत प्रतिनिधि की संलिप्तता सामने आती है, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
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चेयरमैन ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। ग्रामीणों ने चेयरमैन के आश्वासन पर भरोसा जताया और कहा कि उनकी शिकायत को गंभीरता से सुना गया है। उनका कहना था कि उन्हें विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
दो सदस्यीय टीम जांच के लिए गांव पहुंची
अनशन समाप्त होने के कुछ ही घंटों के भीतर दो सदस्यीय विजिलेंस टीम सुकेराखेड़ा गांव पहुंच गई। टीम ने मौके पर जाकर जांच की और शिकायतकर्ताओं से संबंधित दस्तावेज व तथ्यों की जानकारी एकत्र की। जिला परिषद के सीईओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 27 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। इससे ग्रामीणों में न्याय की उम्मीद और मजबूत हुई है।