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Yamuna Nagar News: जिला मुख्यालय पर गरजा भारतीय मजदूर संघ
Tue, 18 Aug 2026 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Tue, 18 Aug 2026 01:15 AM IST
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जिला सचिवालय में नारेबाजी करते भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी| संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद संघ पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से अलग-अलग ज्ञापन सौंपे।
ज्ञापन में कर्मचारियों का वेतन 45 हजार रुपये तक करने, ईएसआई का दायरा बढ़ाने, रोजगार सुरक्षा, ग्रेच्युटी समेत श्रमिक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए गए। सरकार को सौंपे ज्ञापन में रोजगार सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। जिलाध्यक्ष आशीष धीमान ने कहा कि ने कहा कि करीब दो वर्ष पहले विधानसभा में रोजगार सुरक्षा विधेयक पारित किया गया था। अभी तक इसका लाभ पात्र नहीं मिल पाया है।
संघ ने मांग की कि ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों और सहकारी बैंक कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट का लाभ देने के साथ उन्हें पोर्टल पर आवेदन करने की अनुमति दी जाए। बिजली विभाग में जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने, स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लाभ देने की मांग भी उठाई गई।
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संघ ने कहा कि जिन विभागों के कर्मचारियों का संबंधित एचओडी की ओर से सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें जल्द रोजगार सुरक्षा के पत्र जारी किए जाएं। कर्मचारियों के हित में अपेक्षित कदम नहीं उठाए जाने के कारण संगठन को देशभर में प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
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यमुनानगर। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद संघ पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से अलग-अलग ज्ञापन सौंपे।
ज्ञापन में कर्मचारियों का वेतन 45 हजार रुपये तक करने, ईएसआई का दायरा बढ़ाने, रोजगार सुरक्षा, ग्रेच्युटी समेत श्रमिक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए गए। सरकार को सौंपे ज्ञापन में रोजगार सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। जिलाध्यक्ष आशीष धीमान ने कहा कि ने कहा कि करीब दो वर्ष पहले विधानसभा में रोजगार सुरक्षा विधेयक पारित किया गया था। अभी तक इसका लाभ पात्र नहीं मिल पाया है।
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संघ ने मांग की कि ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों और सहकारी बैंक कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट का लाभ देने के साथ उन्हें पोर्टल पर आवेदन करने की अनुमति दी जाए। बिजली विभाग में जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने, स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लाभ देने की मांग भी उठाई गई।
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संघ ने कहा कि जिन विभागों के कर्मचारियों का संबंधित एचओडी की ओर से सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें जल्द रोजगार सुरक्षा के पत्र जारी किए जाएं। कर्मचारियों के हित में अपेक्षित कदम नहीं उठाए जाने के कारण संगठन को देशभर में प्रदर्शन करना पड़ रहा है।