Yamuna Nagar News: सहायता प्राप्त कॉलेज के कर्मचारियों की मांगों पर लिया संज्ञान

यह ज्ञापन भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया था। सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता और 25 कैजुअल अवकाश की अधिसूचना जारी करने की मांगों का मुद्दा उठाया है। डॉ. रामेश्वर ग्रोच ने बताया कि प्रदेश के 96 सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में करीब 2361 शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कर्मचारी हैं। यह सभी सातवें वेतन आयोग के तहत मकान किराया भत्ता से वंचित हैं, जबकि वर्ष 2016 से राज्य सरकार के अन्य सभी विभागों में संशोधित एचआरए लागू किया जा चुका है।
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