खनन प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जाएंगे विशेष कार्यक्रम : धर्माणी

बिलासपुर में हुई जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की समीक्षा बैठक

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बचत भवन बिलासपुर में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा राजेश धर्माणी ने की। बैठक में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों, विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे व्यय और आगामी प्रस्तावों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण सहायता, नियमित स्वास्थ्य जांच तथा कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस विशेष मुहिम के अंतर्गत बच्चों और किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलंबी बनाने पर भी बल दिया जाएगा और समय-समय पर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की स्वास्थ्य जांच भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से क्षय रोग (टीबी) मरीजों के लिए निक्षय मित्र की तर्ज पर सप्लीमेंट्री डाइट उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि मरीज शीघ्र स्वस्थ हो सकें। मंत्री ने कहा कि जिला में आर्थिक रुप से कमजोर महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने के लिए जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा युवाओं को वर्तमान समय की आवश्यकताओं को केंद्रित करते हुए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने को लेकर भी विचार विमर्श हुआ।
राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विदेशों में जॉब प्लेसमेंट के लिए अलग से एक सेल का गठन किया है, जिसका उद्देश्य ऐसे दक्ष कार्यबल को तैयार करना है, जिन्हें वर्तमान वैश्विक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। बैठक में पशुपालन विभाग को पशु एंबुलेंस प्रदान करने को भी स्वीकृति दी गई। इस पशु एंबुलेंस के माध्यम से दुर्घटना का शिकार हुए पशुओं का तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इनसेट

ट्रस्ट के अंतर्गत 644 विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं स्वीकृत

बैठक में जानकारी दी गई कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत कुल 644 विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की 104 परियोजनाएं और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की 540 परियोजनाएं शामिल हैं। योजना-वार विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि पेयजल क्षेत्र में 16 परियोजनाओं पर करीब 9 करोड़ रूपये, शिक्षा क्षेत्र में 53 परियोजनाओं पर करीब 11 करोड़ रुपये और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी 21 परियोजनाओं पर करीब साढे़ आठ करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत 10 परियोजनाओं के लिए करीब 5 करोड़ रुपये, भौतिक अधोसंरचना के क्षेत्र में 533 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिन पर करीब 52 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। वहीं स्वच्छता से संबंधित 5 परियोजनाओं के लिए करीब साढे़ 6 करोड़ रुपये, महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी 4 परियोजनाओं पर करीब 5 लाख रुपये और कौशल विकास के अंतर्गत 2 परियोजनाओं पर करीब 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।