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Chamba News: सीवरेज का अधूरा निर्माण कार्य बना मुसीबत
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सीवरेज का अधूरा निर्माण कार्य बना मुसीबत
ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन
कहा-गंदा पानी बहने से खेतों तक पहुंचना हुआ मुश्किल
संवाद न्यूज एजेंसी
भरमौर (चंबा)। सावनपुर से धरकोता गांव तक बनाई जा रही सीवरेज लाइन ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीवरेज निर्माण कार्य न तो सुनियोजित ढंग से हो रहा है और न ही इसे समय पर पूरा किया जा रहा है। इसका सीधा असर गांववासियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों जगदीश चंद, ओम प्रकाश, जगदीश रांझा आदि ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सीवरेज का गंदा पानी खुले में बह रहा है। यहां तक कि निजी जमीन तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया है। यही नहीं, छह माह पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। विभाग एक जगह की लाइन अधूरी छोड़कर दूसरी जगह काम शुरू कर देता है। ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के साथ ही इसे व्यवस्थित ढंग से किया जाए। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजने पर मजबूर होंगे।
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ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन
कहा-गंदा पानी बहने से खेतों तक पहुंचना हुआ मुश्किल
संवाद न्यूज एजेंसी
भरमौर (चंबा)। सावनपुर से धरकोता गांव तक बनाई जा रही सीवरेज लाइन ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीवरेज निर्माण कार्य न तो सुनियोजित ढंग से हो रहा है और न ही इसे समय पर पूरा किया जा रहा है। इसका सीधा असर गांववासियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों जगदीश चंद, ओम प्रकाश, जगदीश रांझा आदि ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सीवरेज का गंदा पानी खुले में बह रहा है। यहां तक कि निजी जमीन तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया है। यही नहीं, छह माह पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। विभाग एक जगह की लाइन अधूरी छोड़कर दूसरी जगह काम शुरू कर देता है। ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के साथ ही इसे व्यवस्थित ढंग से किया जाए। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजने पर मजबूर होंगे।